यासंबंधी माहिती देताना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. भागवतराव महाले म्हणाले, पशुधन अशी ख्याती असलेल्या पाळीव प्राण्यांसाठी त्यांच्या वैद्यकीय देखभालीकरिता शासनाने तालुका तथा गटपातळीवर आधारभूत पशुधन उपचार केंद्रे निर्माण केली आहेत. या ठिकाणी कार्यरत पशुचिकित्सकांच्या समस्या तथा मागण्यांबाबत राज्य पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने ११ मागण्यांचे निवेदन काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांना दिले होते; मात्र आयुक्तांनी याबाबत उदासिनता दाखवत ११ पैकी केवळ २ मागण्यांवर अर्धवट चर्चा करून बैठक संपविली. त्यामुळे सदर कार्यालयाची भूमिका पुर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागण्यांवर आयुक्तांनी सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. असे न घडल्याने १५ जूनपासून पशुपालकांना वेठीस न धरता टप्पानिहाय आंदोलन सुरू करण्यात आले. आंदोलनाचा पुढचा टप्पा २५ जूनपासून सुरू होत असून विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांना निवेदन देत लक्ष वेधण्यात येणार आहे. तसेच १६ जुलैपासून कायद्याच्या अधीन राहून आंदोलन केले जाणार आहे. यासंदर्भातील निवेदनावर राज्याध्यक्ष डॉ. सुनील काटकर, सरचिटणीस डॉ. एम.पी. कानोले, कार्याध्यक्ष डॉ. डी.आर. चौधरी, कोषाध्यक्ष डॉ. पवन भागवत यांच्या स्वाक्षऱ्या असून वाशिम जिल्हा पशुचिकित्सा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. भागवतराव महाले यांच्या नेतृत्वात डॉ. बी.पी. तिखे, डॉ. जी.एन. चौधरी, डॉ. एच.बी. कासदेकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आमदार अमित झनक, जि.प. अध्यक्ष डॉ. शाम गाभणे यांना निवेदन दिले.