लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राज्यातील नागरी सहकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्था यांच्या मार्फत केली जाणारी कर्जवसुली आणि जप्तीची कारवाई आता पोलीस संरक्षणात केली जाणार आहे. बँक अधिकाºयांकडून त्याचे व्हिडिओ चित्रीकरणही करण्यात येणार आहे. तसेच पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांनी दर तीन महिन्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील नागरी सहकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्था यांच्याबरोबर बैठका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने २९ जानेवारी रोजी दिले आहेत.राज्यातील नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्था यांच्या कडून केल्या जाणाºया वसुलीच्या कामासाठी संरक्षणाची मागणी केल्यास त्याची पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधिक्षक यांनी तातडीने पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, संबधित बँकेच्या कर्जवसुली व जप्तीच्या कारवाई दरम्यान कागदपत्राची पूनर्तपासणी पोलीसांमार्फत करण्यात येवू नये असेही स्पष्ट केले आहे. पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी बँकासोबतच्या बैठकीत संरक्षणातील अडचणी समजून घेवून त्यावर उपाययोजना करावी, कर्ज वसुलीच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कार्यवाही करावी असे सूचित केले आहे. बँकांनी बंदोबस्तांची मागणी किमान १५ दिवस अगोदर करावी, जप्ती कारवाई ही शक्यता कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सूर्यास्तापूर्वी करावी, जप्ती कारवाईच्या वेळेस संबंधित बँक किंवा पतसंस्थेच्या अधिकाºयांनी चित्रीकरण करावे आदिंचा सुचनांमध्ये समावेश आहे.
पोलीस खात्यामार्फत योग्य तपासणी झाल्यानंतर आणी त्या प्रकरणाच्या बाबतीत शुल्क आकारल्यानंतर आम्ही बंदोबस्त प्रदान करू. बँक कर्जदारांच्या थकबाकीदाराकडून कर्ज वसुलीसाठी देण्यात येणाºया पोलीस बंदोबस्त संदर्भात शासनाने सुचविलेल्या प्रक्रियांचे पालन करून बँक अधिकाºयांना योग्य सहकार्य करू. - मोक्षदा पाटील, पोलीस अधिक्षक, वाशिम
नागरी सहकारी बँका आणि सहकारी पत संस्था यांच्या मार्फत केल्या जाणारी कर्जवसुली आणि जप्तीच्या कारवाईसाठी पोलीस संरक्षण मिळण्यासाठी शासनाने परिपत्रक काढल्यामुळे आमच्या क्षेत्रातील वसुली अधिकाºयांना व कर्मचाºयांसाठी आनंदाची बाब आहे. पोलीस संरक्षण मिळाल्यास कर्जदारांकडून कर्जाची वसुली करणे अतिशय सोपे होऊन जाईल. याशिवाय जप्तीच्या कार्यवाहीमध्ये कुणीही अडथळा निर्माण करून शकणार नाही.
- श्रीराम करवा, वसुली अधिकारी, वाशिम अर्बन बँक वाशिम