मंगरुळपीर: राष्ट्रीय ओबीसी नेते तथा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगनराव भुजबळ, तसेच नाशिकचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांना महाराष्ट्र सनद घोटाळ्याच्या आरोपाखाली तपास यंत्रणांनी २२ महिन्यांपासून कारागृहात डांबून ठेवले आहे. त्यांची तात्काळ सुटका करण्याच्या मागणीसाठी मंगरुळपीर येथील तहसील कार्यालयासमोर २ जानेवारी रोजी निर्दशने देण्यात आली. यामध्ये समता परिषदेसह विविध सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेतला होता. यावेळी उपविभागीय अधिकारी, तसेच ठाणेदारांना निवेदनही सादर करण्यात आले.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा आरोप असलेले माजी मुख्यमंत्री ठछगनराव भुजबळ यांच्यासह संपूर्ण भुजबळ कुटूंबियांकडून या प्रकरणाच्या चौकशीत तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लॉड्रिंग प्रकरणातील कलम ४५ हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाहा दिला. या कलमामुळे व्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचेसुही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. ही कलम रद्द झाल्यामुळै आरोपीला आपला जामीन मागण्याचा पूर्ण अधिकार असून, व्यक्तीला न्यायालय जामीन नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट निवाडेही दिले आहेत. त्यानंतरही छगनराव भुजबळ यांना केवळ आकसापोटी कारागृहात डांबून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण माळी समाजासह त्यांच्या समर्थकांत तीव्र असंतोष वाढत आहे. भुजबळ यांच्यावरील आरोपही अद्याप सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांना कारागृहात डांबून ठेवणे हा आम्हा समर्थकांसह माळी समाजावरील अन्याय आहे. त्यामुळे त्यांची कारागृहातून सुटका करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद आहे. या निवेदनावर लक्ष्मणराव जवळे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य महादेवराव राऊत, भास्कर मुळे, वसंतराव बडवे, सुभाष राऊत, निलेश ढोमणे, मयूर काळे, राहुल राऊत, गजानन बुधे, सरपंच साहेबराव भगत, निखिल हिवरकर, श्रीधर घाटे, अमोल कडुकार, संदीप कडुकार, अ.भा. समता परिषदेचे शहर अध्यक्ष बाळासाहेब काळे, मधुकर ठक, दिनकर डोंगरे, नंदू ढोरे, रोहन क्षीरसागर यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षºया आहेत.