- सुनील काकडेवाशिम : केंद्र व राज्य सरकारने विविध कंपन्यांशी करार करून सन २००८ पासून अंमलात आणलेल्या आयसीटी योजनेंतर्गत हजारो शाळांना संगणक संच पुरविण्यात आले. सोबतच सुमारे ८ हजार संगणक शिक्षकांची मानधन तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली; मात्र २०१८ मध्ये करार संपल्याच्या नावाखाली कमी केलेल्या सर्वच संगणक शिक्षकांना अद्यापपर्यंत पुनर्नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. यामुळे शिक्षकच राहिले नसल्याने शाळांमधील लाखो रुपयांचे संगणक संचही धूळ खात विनावापर पडून आहेत.माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना संगणकीय ज्ञान देण्यासाठी शासनाने २००८ मध्ये आयसीटी योजना अंमलात आणली. त्यासाठी राज्यभरात ८ हजार शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली; मात्र या शिक्षकांना कायमस्वरूपी सेवेत रुजू करण्यात आले नाही. याविरोधात संबंधित संगणक शिक्षकांनी कायमस्वरूपी सेवेत रुजू करून घेण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने केली; परंतु त्याचा कुठलाच फायदा झाला नाही. अशातच कंपन्यांशी केलेला करार संपल्याने २०१८ मध्ये संगणक शिक्षकांची सेवाही संपुष्टात आणण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत या शिक्षकांना पुन्हा नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.राज्यभरातील हजारो संगणक शिक्षकांना राज्यशासनाने एकाचेळी बेरोजगार केल्याने त्यांच्या कुटूंबियांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्र्यांकडे सलग पाठपुरावा केला आहे. शासनाने संबंधित शिक्षकांना पुनर्नियुक्ती न दिल्यास आंदोलन छेडले जाईल.- शेखर भोयरसंस्थापक अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ, अमरावती
राज्यभरातील संगणक शिक्षकांना पुनर्नियुक्ती नाहीच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2019 4:38 PM