Bharat Jodo Yatra: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास काँग्रेस कटिबद्ध, सुप्रिया श्रीनेत यांचं विधान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 16, 2022 02:37 PM2022-11-16T14:37:43+5:302022-11-16T14:38:18+5:30
Bharat Jodo Yatra: काँग्रेस शासित राज्ये गुजरात व छत्तिसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून गुजरात व हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकार आले तर तेथेही ही योजना लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे
वाशिम - जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी देशभरातून होत आहे. जनतेच्या मागणीचा सरकारने सहानुभुतीने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. काँग्रेस शासित राज्ये गुजरात व छत्तिसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून गुजरात व हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकार आले तर तेथेही ही योजना लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. काँग्रेस पक्ष जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास कटीबद्ध आहे, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मीडिया विभागाच्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी स्पष्ट केले आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी देशातील सद्य परिस्थितीचा उहापोह करत मोदी सरकावर टीकास्त्र सोडले. देशातील वाढती महागाई हा ज्वलंत मुद्दा असून मागील दहा महिन्यांपासून महागाईचा दर ६ टक्यापेक्षा जास्त आहे पण भाजपा सरकारला महागाई दिसत नाही. देशात महागाई नाही असे मोदी सरकारचे मंत्री सांगत आहेत तर काही जण अमेरिका, इंग्लंडमध्येही महागाई असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकत आहेत. अमेरिका आणि इंग्लड येथील दरडोई उत्पन्न व महागाई यांचा व भारतातील परिस्थितीत फरक आहे. भारतात महागाई ही नफेखोरीमुळे वाढली आहे हा यातील फरक आहे. दाळ, तांदूळ, खाद्यतेल, आटा, दूध यावरही मोदी सरकारने जीएसटी लावला आहे. ‘पकोडे तळा’ असा सल्ला दिला जातो पण पकोड्यासाठी लागणारे बेसन, खाद्यतेल व गॅसच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. युपीए सरकारच्या काळात रुपया व डॉलरची किंमत ५४ रुपये होती आता ती ८४ रुपये झाली. आता रुपया घरसत असताना दिल्लीतील सरकारची व पंतप्रधानांची पत घसरत नाही क? असा प्रश्नही सुप्रिया श्रीनेत यांनी विचारला.
भारत जोडो यात्रेत महागाई, बेरोजगारीसह अर्थव्यवस्थेचा प्रश्नही महत्वाचा मुद्दा आहे. अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी मोदी सरकारला थांबवता येत नाही, जनता महागाईने त्रस्त आहे पण पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावर गप्प आहेत. अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूक आहे. पण सरकार ते मान्यच करत नाही. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याच्या वल्गणा करणारे आता ७५ हजार नोकऱ्या देत आहेत, ही तरुणांची फसवणूक आहे.