यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, केंद्रातील मोदी सरकारने २०१४ मधील निवडणुकीत बंजारा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याचे कागदावर लिहून दिले होते; मात्र ते आश्वासन पूर्ण करण्यात आले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नियमांची पायमल्ली करून ओबीसी आरक्षणाशी छेडछाड करण्यात आली. हे सर्व भाजपने स्वार्थासाठी केल्याचे पटोले म्हणाले.
मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोना संसर्गाची लाट संपल्याचे मोदी यांनी म्हटले होते. तेव्हा ते पाच राज्यांच्या निवडणुकीत मग्न झाले होते. काही दिवसांपूर्वी मोदी यांनी ७५ टक्के लोकांना कोरोना लस नि:शुल्क देण्याची घोषणा केली; मात्र संसर्गाची तिसरी लाट येण्यापूर्वी शंभर टक्के लसीकरण मोफतची घोषणा का केली नाही, असा सवाल पटोले यांनी उपस्थित केला. नीती आयोगाच्या विकी पॉल यांनी विदेशातून लस आणू, असे सांगितले; परंतु ते खरेच शक्य आहे का, ही बाब जनतेला पटवून द्यावी, असे नाना पटोले यावेळी म्हणाले.
इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्तीला सोडण्यात पुढाकार घेतला. हा देशातील काळा दिवस म्हणत विरोधी पक्षातील नेत्यांवर टीका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. ते अधिकार केंद्राला असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली, असे याप्रसंगी प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला आमदार अमित झनक यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.