जिल्ह्यात १३० लघू व केवळ ३ मध्यम प्रकल्प आहेत. मोठे प्रकल्प उभे करण्यास कुठलाच वाव नाही. यामुळे सिंचनाची प्रभावी सुविधा नसल्याने फळबागा आणि भाजीपालावर्गीय पिक लागवडीचे प्रमाण तुलनेने खुपच कमी आहे. परिणामी, अधिकांश शेतकऱ्यांची दारोमदार रब्बी आणि खरीप हंगामावरच असते. त्यानुसार, कोरोनाचे संकट ऐरणीवर असतानाही शेतकऱ्यांनी कुठलीही तमा न बाळगता शेत मशागतीची कामे आटोपती घेतली असून बी-बियाणे व खताची जुळवाजुळव करून शेतकरी खरीप हंगामातील पेरणीसाठी सज्ज झाले आहेत. चालूवर्षी ४ लाख ६ हजार ४५० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होणार असून त्यातील तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा राहणार असल्याचे गृहीत धरून कृषी विभागाने त्यापद्धतीने नियोजन केले आहे.
शेतकऱ्यांना पैशांची चणचण भासू नये, यासाठी प्रशासनाने ९०० कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाभरात कडक निर्बंध लादण्यात आले; मात्र बॅंका सुरू ठेवण्यास दुपारी १ वाजेपर्यंत मुभा देण्यात आली. बॅंकांनीही कोरोनाविषयक नियमांचे पालन करून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य केल्याने कोरोनाच्या संकट काळातही पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ शकले.
.....................
गतवर्षीचा वाटप ८१८ कोटींचा
महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील थकबाकीदार १.६४ लाख शेतकरी कर्जमुक्त झाले होते. त्यामुळे त्या सर्वांना गतवर्षी नव्याने पीक कर्ज मिळणे शक्य झाले. परिणामी, १६५० कोटींच्या उद्दीष्टापैकी जुलै २०२० अखेर ८१८ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले होते.
...............
पाच वर्षांत झालेले पीक कर्ज वाटप
२०१७-१८ : ३१२ कोटी
२०१८-१९ : ३९३ कोटी
२०१९-२० : ४०४ कोटी
२०२०-२१ : ८१८ कोटी
२०२१:२२ : ४७० कोटी