लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सुशिक्षित तसेच ज्यांना स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्याची इच्छा आहे, अशा सर्व घटकांसाठी शासनाने प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेंतर्गंत कर्ज वाटपाची सुविधा दिली. मात्र, स्थानिक पातळीवरील बँकांकडून कर्ज देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असून दाखल प्रकरणे निकाली काढायलाही विलंब केला जात आहे. या गंभीर बाबीकडे जिल्हा प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होत आहे.ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, गरजू आणि होतकरू बेरोजगारांना स्वत:चा हक्काचा व्यवसाय सुरू करता यावा, या उद्देशाने शासनाने प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना अंमलात आणली. या योजनांमधील यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधण्यासाठी १४ जून २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समित्यांचे गठण करण्यात आले.योजनेचा प्रचार व प्रसार युद्धस्तरावर व्हावा, यासाठी जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार जिल्हास्तरीय समित्यांना भरीव निधी देखील उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, याऊपरही मुद्रा बँक योजनेचा जिल्हास्तरावर ना योग्यप्रकारे प्रचार होत आहे ना गरजू, होतकरू व्यक्तींना बँकांकडून वेळेवर कर्ज मिळत आहे. वारंवार बँकांचे उंबरठे झिजवून तसेच आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करूनही कर्ज देण्यासंबंधी बँकांकडून उदासिनता बाळगली जात असल्याने बेरोजगार व्यक्तींमधून रोष व्यक्त होत आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी. गरजू व होतकरूंना विनाविलंब कर्जपुरवठा केला जावा, असे निर्देश जिल्ह्यातील सर्व बँकांना दिले आहेत. त्याचा वेळोवेळी आढावा देखील घेतला जातो. लाभार्थींच्या तक्रारी असल्यास त्यांनी त्या सादर कराव्या. त्याची निश्चितपणे दखल घेतली जाईल.- शैलेश हिंगेनिवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम