राज्यातील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्र्य रेषेखालील इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थिनींना प्रतिदिन एक रुपया उपस्थिती भत्ता दिला जातो. शाळेत ७५ टक्के उपस्थिती असणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२०-२१ मध्ये कोरोनाचे कारण सांगून शासनाने हा उपस्थिती भत्ता स्थगित केला आहे. शाळाच बंद असल्याने हा भत्ता देता येणार नाही, असे कारण सांगून भत्ता स्थगित करणे उचित नाही, असे पडघान यांनी म्हटले. जिल्ह्यात अनु. जाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमातीमधील दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थिनींची संख्या जवळपास १२ हजार ५०० आहे. यासाठी २५ लाखांची तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र, उपस्थिती भत्ता स्थगित करण्याचे शासन आदेश असल्याने जिल्ह्यातील १२ हजार ५०० विद्यार्थिनींना याचा फटका बसला आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पडघान यांनी केली.
उपस्थिती भत्ता देण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2021 4:37 AM