पीकविमा कंपनीने पंचनामे केलेल्या शेतकऱ्यांचा विमा तातडीने त्यांच्या बँक खाती जमा करावा, अशी मागणी शेतकरीहीत संरक्षण समितीचे नितीन पा. उपाध्ये यांनी केली आहे.
गतवर्षी काजळेश्वर, उकर्डा , पानगव्हाण, महागाव, जानोरी, उजळेश्वर, पारवा शिवारात सोयाबीन सोंगणीवेळी अवकाळी पाऊस अतिवृष्टी स्वरूपात आला. त्यामुळे शेतातच शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे पीक सडले. काढलेले सोयाबीन ढेपीसारखे झाले. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. नुकसानीचा मेसेज ७२ तासांच्या आत कंपनीला दिले. कृषी सहाय्यक, पटवारी, पीकविमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी फोटो काढून पंचनामे करून अहवाल पाठविला.
मात्र काही शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ दिला, तर काहींना अत्यल्प लाभ मिळाला . जर १०० टक्के नुकसान असेल हेक्टरी पंचेचाळीस हजार लाभ मिळतो, मात्र विमा कंपनीने मनमानी करून अनेक शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले. वास्तविक ९०० रु. हेक्टरी शेतकरी हिस्सा व ५१७५ रु. शासन हिस्सा असा ६०७५ रु. हेक्टरी विमा कंपनीकडे जमा होतात. शेतकऱ्यांनी ९०० रु. त्याचा हेक्टरी हिस्सा पीकविमा भरला नाही तर शासनाचा हिस्सा विमा कंपनीला जमा होत नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरण्यासाठी गाजावाजा केला जातो. मात्र नुकसानभरपाई देताना विमा कंपनी शेतकऱ्यांना अनेक कारणे सांगून त्याला लाभापासून वंचित ठेवतात. तेव्हा शासनाने सरळ सरळ त्यांचा हिस्सा शेतकऱ्यांना सरसकट द्यावा व विमा कंपनीला शेतकरी नुकसानभरपाई विम्याद्वारे देण्यास बाध्य करावे, अशी मागणी शेतकरी उपाध्ये यांनी पीकविमा कंपनीकडे केली आहे.