जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कोरोना विषाणू संसर्गाच्या संकटासोबतच नैसर्गिक संकटात सापडल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटलने सोयाबीनची विक्री केली. अनेकांकडील सोयाबीन संपल्यानंतर, त्याचे दर ७ हजार रुपये प्रतिक्विंटल झाले. राज्य सरकारने पीक आणेवारी कमी प्रमाणात जाहीर करून पीक कर्ज, वीजबिलाबाबत दिलासा दिला. मात्र, तोही निष्फळ ठरला. मानोरा तालुक्यातील अनेक शेतकरी पीक विमा भरपाईपासून अद्याप वंचित आहेत. अशात रासायनिक खताचे दर दुप्पटीने वाढविण्यात आले. सरकारने ७०० रुपये अनुदान देऊन दिलासा दिला.
असे असले, तरी त्यापूर्वीच मानोरा तालुक्यातील ७६५ व कारंजा तालुक्यातील १,००० शेतकऱ्यांनी अधिक दराने रासायनिक खताची उचल करून व्यापाऱ्यांना पैसेही अदा केले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना तत्काळ फरकाची रक्कम परत करावी, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष देवराव राठोड यांनी केली. मागणी मान्य न झाल्यास कृषी कार्यालयासमोर आंदोलन करू, असा इशाराही देण्यात आला.