कारंजा : मतदार संघातील गावांमध्ये मुलभुत सुविधेअंतर्गत विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आ.राजेंद्र पाटणी यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांचेकडे तब्बल २ कोटी रूपयांची मागणी केली होती. आ.पाटणी यांच्या निवेदनाची दखल घेत मंत्री महोदयांनी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली . यामध्ये कारंजा तालुक्यात १ कोटी २४ लक्ष तर मानोरा तालुक्यात ७६ लक्ष अशा एकुण २ कोटी रूपयांच्या कामास मंजुरात मिळाली आहे.
यामध्ये मानोरा तालुक्यातील कोलार येथे राममंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह १० लक्ष, सोमठाणा विठ्ठल मंदिर परिसरात १० लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, ढोणी येथे ढुलसिंग मजरंटे यांचे घराजवळ सामाजिक सभागृह १० लक्ष, धामणी येथील गजानन महाराज मंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह ७ लक्ष, धानोरा घाडगे आप्पास्वामी मंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह ७ लक्ष, बेलोरा येथे कृपागिर महाराज परिसरात सामाजिक सभागृह ७ लक्ष, जामदरा येथे ५ लक्ष रूपयांचे स्मशानभुमी शेड बांधकाम, हिवरा खु येथे विठ्ठल मंदिर परिसरात ६ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, साखरडोह येथे ज्ञानदेव ठाकरे यांचे घराजवळ ७ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, सिंगडोह येथे महादेव मंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह ७ लक्ष रूपयांचा निधीस मंजुरात मिळाली आहे. कारंजा तालुक्यात ग्राम दोनद बु येथे १० लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, उंबर्डा येथे ७ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, तारखेडा येथे ८ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, माळेगाव येथे ८ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, उंबर्डा येथे १५ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, सुकळी येथे ७ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, पसरणी येथे ७ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, कामठा येथे ५ लक्ष रूपयांचे स्मशानभुमी शेड बांधकाम, मुंगुटपुर येथे ६ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, खेर्डा बु. धनगरपुरा येथे ५ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, काजळेश्वर खाकी महाराज मंदिर परिसरात ५ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, हिवरा लाहे येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज परिसरात ६ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, आखतवाडा येथे ६ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, वडगाव रंगे येथे ८ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह, कामठा येथे स्मशानभुमी शेड बांधकामाकरिता ७ लक्ष रुपए, नारेगाव येथे ९ लक्ष रूपयांचे सामाजिक सभागृह बांधकामाकरिता निधी मंजुर करण्यात आला आहे.
राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजना जिल्हा परिषदांमार्फत राबविण्यात येत होती. तथापि, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या मुलभूत सुविधांच्या कामासंदर्भात संभ्रमावस्था राहू नये व या योजनेंतर्गत अवलंबिण्यात येणा?्या कार्यप्रणालीमध्ये अधिक सुस्पष्टता व सुसूत्रता यावी म्हणून या योजनेंतर्गत अर्ज कोणत्या प्राधिकरणाकडे करणे, निवडायची कामे, तपासणी इत्यादी. या संदभार्तील यापूवीर्चे सर्व आदेश अधिक्रमित करुन शासनाने सुधारित कार्यपध्दती विहीत केली आहे.यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या भागातून सुचविलेल्या कामांचे प्रस्ताव ग्राम विकास विभागास थेट सादर करण्यात येतात. योजनेंतर्गत गावांतील रस्ते, गटारे, पाऊसपाणी निचरा, दहन व दफन भूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृह/ समाज मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, व्यायामशाळा/ आखाडा बांधकाम करणे, प्रवासी निवारा शेड, वाचनालय बांधकाम करणे, नदीघाट बांधकाम करणे, बगीचे व सुशोभिकरण, पथदिवे, चौकाचे सुशोभिकरण व अन्य मुलभूत बाबी.या निधीतून योग्यप्रकारे कामे होण्याच्या दृष्टीने दरवर्षी कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यावे याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येतो. शासन स्तरावर मंजूर झालेल्या कामांमध्ये अपवादात्मक परिस्थितीत बदल करण्याचे अधिकार ग्राम विकास विभागाला आहेत.