निवड रद्द झालेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची विभागीय आयुक्तांकडे  धाव !

जिल्हयातील २५१ ग्रामपंचायतींच्या एकूण ६५६ सदस्यांची निवड ही भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी १ जानेवारीला काढले आहेत. या आदेशाविरोधात अनेक सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राखीव प्रवर्गातून निवडून आल्यानंतर विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया जिल्हयातील २५१ ग्रामपंचायतींच्या एकूण ६५६ सदस्यांची निवड ही भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी १ जानेवारीला काढले आहेत. या आदेशाविरोधात अनेक सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली असून, अनेकांना अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगिती मिळाली असून, सदर प्रकरण सुनावणीकरीता वेगवेगळ्या तारखा देण्यात आल्या.जिल्ह्यात नोव्हेंबर २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणाºया एकूण २८७ पैकी २७३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ७ आॅक्टोबर २०१७ तर १४ ग्रामपंचायतींसाठी २७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी मतदान झाले होते. राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्ह्यातील २५१ ग्रामपंचायतींच्या ६५६ सदस्यांनी तहसिलदारांकडे  विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही.  विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या ६५६ सदस्यांची पदे भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिश्रा यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी याकरीता अनेक सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे. काही जणांना स्थगिती मिळाली असून, सदर प्रकरणावर २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.मालेगाव तालुक्यातील पांगरखेड येथील फालंगा माणिक पवार यांनी जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी याकरीता विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. या अर्जाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १६ (२) अन्वये अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी ८ जानेवारी रोजी दिले असून, सदर प्रकरणावर २२ जानेवारी २०१९ रोजी सुनावणी होणार आहे. डव्हा येथील रविराज अशोक गायकवाड यांनीदेखील स्थगिती मिळावी याकरीता विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज सादर केला होता. यावर स्थगिती मिळाली असून, सदर प्रकरणावरदेखील २२ जानेवारी २०१९ रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.