लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हयात छोटी-मोठी मिळून १५० धरणे आहेत. यामाध्यमातून त्यांची देखभाल दुरुस्ती दरवर्षी होणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष केल्या जात आहे. शासनाकडून पाठविला जाणारा निधी अत्यंत तोकडया स्वरुपातील राहत असल्याने ही स्थिती उद्भवली असून खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. या समस्येमुळे लघुपाटबंधारे विभागही हतबल झाला आहे.जिल्ह्यातील धरणांमधून दरवर्षी रब्बी हंगामात कालव्यांव्दारे सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येते. त्यामुळे हे कालवे हंगामापुर्वी स्वच्छ करून तुटफूट झाल्यास त्याची दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. यासह धरणावरील भिंतींवर उगवणाऱ्या झाडांची वेळोवेळी कटाई करणेही आवश्यक ठरत असून या महत्वाच्या कामांकडे लघुपाटबंधारे विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. दरम्यान, लघू पाटबंधारे विभागास जिल्ह्यातील १५० धरणांच्या देखभाल, दुरूस्तीसाठी मिळणारा निधी अत्यंत तोकड्या स्वरूपात असून त्यातून कालवे दुरूस्ती, धरणांच्या भिंतींवरील झाडांची कटाई, पाणीवापर संस्थांचे बळकटीकरण, धरणांवरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन आदी खर्च भागविणे अशक्य होत असल्याची माहिती प्राप्त झाली. परिणामी, दरवर्षी तालुकानिहाय केवळ दोन ते तीनच प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती शक्य होत आहे. बहुतांश धरणांची स्थिती मात्र अत्यंत दयनिय असून अनेक ठिकाणचे कालवे नादुरूस्त असल्याने रब्बी हंगामातील सिंचनावर त्याचा परिणाम जाणवत असल्याचे दिसून येत आहे.वाशिम जिल्ह्यात लघूपाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित १५० धरणे येतात. त्यात बहुतांश धरणांची व्याप्ती तुलनेने मोठी आहे. या सर्व धरणांची देखभाल-दुरूस्ती करण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी साधारणत: २ कोटींचा निधी मिळतो. यंदा तर तो १.८० कोटीच मिळाला. एवढ्या कमी पैशातून देखभाल-दुरूस्तीसह इतरही खर्च भागविणे कठीण होत आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवरही पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे.- प्रशांत बोरसे, कार्यकारी अभियंता, वाशिम