लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : वीज देयकाचा भरणा करण्यासाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद नसल्याने जवळपास ९५ शाळांचा वीजपुरवठा खंडीत आहे. त्यामुळे या शाळांमधील ‘ई-लर्निंग’ही बंद पडले आहे.प्रगत शैक्षणिक महाराष्टÑ या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा डिजीटल करण्यासाठी लोकसहभागावर भर दिला जातो तसेच समग्र शिक्षा अभियानातूनही काही प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते. पाठिवरचे ओझे कमी करून विद्यार्थ्यांना एका क्लीकवर सर्व अभ्यासक्रमाची माहिती मिळावी यासाठी शासनाने डिजीटल शाळा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७७८ शाळा असून, यापैकी ५७० पेक्षा अधिक शाळांमध्ये ‘ई-लर्निंग’ उपक्रम राबविला जात आहे. लोकसहभाग आणि शासनाच्या निधीतून हा ई-लर्निंग उपक्रम यशस्वी साकारण्यात आला आहे. मात्र, वीज देयकाचा भरणा कसा करावा? हा प्रश्न अनेक ठिकाणी निर्माण झाला आहे. ग्राम पंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगातून भरघोस निधी मिळतो. या निधीमधून ग्राम पंचायतींनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विज देयकाचा भरणा करण्यासाठी तरतूद करावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी अनेकवेळा केली आहे. परंतू, अद्याप या मागणीची दखल ग्राम पंचायत प्रशासनाने घेतली नाही.जिल्ह्यातील ९५ शाळांमध्ये वीज देयकाचा भरणा न केल्यामुळे वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या शाळांमधील ‘ई-लर्निंग’ही बंद आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ९५ शाळांचे ‘ई-लर्निंग’ बंद; विद्यार्थ्यांना फटका !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 03, 2019 2:13 PM