शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
3
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
4
"अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
5
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
6
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
7
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
8
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
9
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
10
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
11
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
12
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
13
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न
14
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
15
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
16
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
17
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
18
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
19
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
20
Gold Silver Price Today 26 November: सोनं ४,२३० आणि चांदी १०,२४० रुपयांनी झालं स्वस्त; आता इतक्या किंमतीत मिळतंय १० ग्राम सोनं

बॅरेजेसस्थळी विजेचा प्रश्न अधांतरी!

By admin | Published: May 18, 2017 1:26 AM

९६ कोटींचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित : ऊर्जामंत्री बावनकुळे लक्ष देतील काय?

सुनील काकडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : पैनगंगा नदीवर ७१६.४२ कोटी रुपये खर्चून ११ ठिकाणी ‘बॅरेजेस’ उभारण्यात आले. यामुळे कधीकाळी वाहून जाणारे पाणी ठिकठिकाणी अडविणे शक्य झाले आहे. या पाण्यामुळे हजारो हेक्टर जमिनीसाठी सिंचनाची प्रभावी सोय उपलब्ध झाली; मात्र विजेची व्यवस्था नसल्याने शेतीला सिंचन करणे अशक्यठरत आहे. यासंदर्भातील ९६ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून, त्याकडे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे लक्ष देतील काय, असा सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांचे १७ मे रोजी जिल्ह्यात आगमन झाले. त्यांच्याहस्ते मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर-खंडाळा येथील ३३-११ केव्ही विद्युत उपकेंद्राचे लोकार्पण झाले. तसेच १८ मे रोजी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत आयोजित विविध कार्यक्रमांना ते हजेरी लावणार आहेत. महावितरणच्या वाशिम मंडळ कार्यालय परिसरात त्यांच्या मुख्य उपस्थितीत जनतेशी संवाद, या जाहीर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, महावितरण संबंधीच्या अडचणी, तक्रारी ऐकून घेत ते त्यांचे तडकाफडकी निवारण करणार आहेत. यावेळी ऊर्जामंत्र्यांना बॅरेजेस परिसरातील विजेच्या रखडलेल्या प्रश्नालाही निश्चितपणे सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवर ७१६.४२ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या बॅरेजेसमुळे वरूड, जुमडा, कोकलगाव, अडगाव, गणेशपूर, राजगाव, उकळी, सोनगव्हाण, टनका, ढिल्ली आणि जयपूर या गावांमधील सुमारे १० हजार शेतकऱ्यांना खरीप, रबी हंगामासह उन्हाळी पिकांकरितादेखील पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले आहे. तथापि, एकीकडे सिंचनाच्या बाबतीत आशादायक वातावरण निर्मिती झाली असताना दुसरीकडे मात्र प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात विजेची प्रभावी सोय उभी झालेली नाही. पाणी असले तरी त्याचा वापर सिंचनाकरिता करायचा झाल्यास कृषीपंपांना पुरेशी वीज मिळणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महावितरणने बॅरेजेसच्या लाभक्षेत्रात विजेच्या भौतिक सुविधा उभ्या करण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक बाबींचा ११७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यात सुधारणा करून शासनाने ९६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता दर्शविली; मात्र निधीला मंजुरात मिळालेली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न ‘जैसे थे’ स्वरूपात आहे. तथापि, ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी जिल्ह्यासाठी तद्वतच विविध संकटांनी जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांच्या हितास्तव वीजसंदर्भातील सुविधांसाठी लागणाऱ्या निधीस मंजुरात मिळवून देण्याकरिता पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.