वाशिम: शासनाने यंदापासून मोफत गणवेश योजनेंतर्गत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु या निर्णयातील अटी आणि बँकांच्या उदासीन धोरणामुळे अर्धे सत्र संपले तरी. वाशिम जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही.
शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दरवर्षी दोन मोफत गणवेशाचे वितरण करण्यात येत होते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्ती जनजाती, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील ८० हजारांहून अधिक विद्यार्थी, विद्यार्थिनी पात्र आहेत; परंतु यंदाच्या सत्रापासून सदर योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरण न करता थेट त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी दोनशे रुपये प्रमाणे दोन गणवेशासाठी ४०० रुपये जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यासाठी विद्यार्थी आणि त्याच्या आईचे संयुक्त बँक खाते उघडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, केवळ चारशे रुपयांसाठी पाचशे रुपये खर्चून नवे खाते उघडणे परवडणारे नसतानाच शून्य जमा रकमेचे खाते अर्थात झीरो बॅलेन्स अकाउंट उघडण्यात अनेक पालकांना अडचणी येत आहेत. आता निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे संयुक्त खाते उघडण्यात आले असले तरी, खात्यात रक्कम शिल्लक असणे गरजेचे असल्याचे कारणसमोर करून बँका विद्यार्थ्यांना खात्यात जमा झालेली रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. या सर्व कारणांमुळे अद्यापही जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी शासनाच्या योजनेपासून वंचितच आहेत. शासनाने योजनेत केलेल्या बदलाचा फटका गोरगरीब विद्यार्थ्यांना बसला असून, अनेक विद्यार्थी जुन्याच गणवेशावर शाळेत ज्ञानार्जन करताना दिसत आहेत. दरम्यान, यंदाच्या सत्रात सदर गणवेशाची रक्कम शाळा मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा करून विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरणासाठी परवानगी देण्याची मागणी जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाºयांनी केली होती; परंतु त्यांची मागणी अद्यापही मान्य होऊ शकली नाही. त्यामुळे नव्या गणवेशाविनाच विद्यार्थ्यांचे यंदाचे सत्र पार पडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.