लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्ह्यात यंदाही भीषण पाणीटंचाईचे संकट ओढवण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अद्याप उन्हाळा सुरू झाला नसतानाच प्रकल्पांच्या पातळीत लक्षणीय घट झाली आहे. रब्बी पिकांच्या क्षेत्रात झालेली वाढ आणि त्यासाठी होत असलेला पाणी उपसा हे यामागील प्रमुख कारण ठरणार आहे. अद्याप फेब्रुवारी महिना संपला नसतानाच जिल्ह्यातील तीन लघू आणि १३३ मध्यम प्रकल्पांत मिळून केवळ ४९ टक्के उपयुक्त साठा उरला आहे.गत पावसाळ्याअखेर जिल्ह्यातील १३६ पैकी ९० पेक्षा अधिक प्रकल्पांत शंभर टक्क्यांवर जलसंचय झाला होता. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवणार नसल्याचे वाटू लागले होते. तथापि, प्रकल्पांची पातळी वाढल्याने यंदा रब्बीच्या क्षेत्रात वाढ झाली. परिणामी, सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात उपसा सुरू झाला. त्यामुळे प्रकल्पांच्या पातळीत झपाट्याने घट झाली. आज रोजी जिल्ह्यातील तीन मध्यम प्रकल्पांची पातळी ६२ टक्के असली तरी, इतर १३३ प्रकल्पांची सरासरी पातळी ४८ टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात रब्बी पिकांचे अपेक्षीत क्षेत्र ९२ हजार ९९६ हेक्टर असताना यंदा ९८ हजारांपेक्षा अधिक क्षेत्रात रब्बी पिकांची पेरणी झाली आहे. त्यात गहू पिकाचे सरासरी क्षेत्र २८ हजार ४१७ हेक्टर असताना यंदा या पिकाची पेरणी ३६ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रात झाली असून, चालू आठवड्यापर्यंतही या पिकाची पेरणी शेतकऱ्यांनी केली. अर्थात या पिकासाठी शेतकऱ्यांना पाणी मिळणेही आवश्यक आहे. दरम्यान, कृषी विभागाने मात्र, पोषक वातावरणाअभावी गव्हाची पेरणी अंगलट येण्याची भीती असल्याने शेतकºयांना गहू न पेरण्याचे आवाहनही केले होते. आता जिल्ह्याच्या भौगोलिक स्थितीचा विचार करता प्रकल्पातील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होते. त्यात सिंचन उपसा वाढल्याने जिल्ह्यात यंदाही भीषण पाणीटंचाईचे संकट ओढवण्याची भीती आहे. २९ प्रकल्पांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी साठाजिल्ह्यातील १० लघू प्रकल्पांत शुन्य, टक्के, ५ लघू प्रकल्पांत १० टक्क्यांपेक्षा कमी, १४ प्रकल्पांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी जलसाठा उरला आहे. ३७ प्रकल्पांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी, ४८ प्रकल्पांत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी, तर केवळ २२ प्रकल्पांत ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक जलसाठा उरला आहे.
पाणी आरक्षणाची ग्रामपंचायतींची मागणीगावालगतच्या प्रकल्पातून पाणी उपसा होत असल्याने काही ग्रामपंचायतींनी पाटबंधारे विभागाकडे प्रकल्पातील पाणी गुरांसाठी आणि पिण्यासाठी आरक्षीत ठेवण्याची मागणी केली आहे. यात मंगरुळपीर तालुक्यातील सावरगाव ग्रामपंचायतने ठराव घेऊन पाटबंधारे विभागाकडे सादर केला आहे.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहेच; परंतु शेतकरी नियमानुसार सिंचन करीत असतील, तर त्यांना अडविता येणार नाही. अवैध सिंचन उपसा किंवा अकारण होत असलेल्या उपशांवर नियंत्रणासाठी सर्व तहसीलस्तरावर सुचना देण्यात येतील. शेतकºयांनीही पाणीटंचाई उद्भवू नये म्हणून सहकार्य करायला हवे.-शैलेश हिंगे,निवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम
संबंधित स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या मागणीनुसार प्रकल्पातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षीत ठेवण्यात येते. बहुतांश प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठी आरक्षीत असल्याने शेतकºयांना मज्जाव करता येणार नाही. तथापि, पाण्याचा अपव्यय होऊ नये किंवा कोठे विना परवाना उपसा होत असेल, तर त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात येईल. शेतकºयांनीही गरज आणि उपयुक्तता लक्षात घेऊनच पाण्याचा वापर करावा.-प्रशांत बोरसेकार्यकारी अभियंता,लघू पाटबंधारे विभाग, वाशिम