नैसर्गिक आपत्ती व अन्य संकटकाळी शेतकऱ्यांचा अपघात झाला तर शेतकरी कुटुंबाला मदतीचा हात म्हणून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यात येते. १० डिसेंबर २०२० ते ५ एप्रिल २०२१ या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीत खंड पडला. त्यामुळे या कालावधीत अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंब हे प्रस्ताव सादर करू शकले नाहीत. शेतकरी कुटुंबांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, या खंडित काळातील प्रस्ताव सादर करण्यास आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चाचा अहवाल सादर करण्यास शासनाने २० एप्रिल रोजी मुदतवाढ दिली आहे. कृषी उपसचिवांनी कृषी आयुक्तांना याबाबत पत्र दिले आहे. राज्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची मुदत ९ डिसेंबर २०२०ला संपुष्टात आली. प्रत्यक्षात शासनाच्या २४ मार्च २०२१च्या निर्णयास अधीन राहून ही योजना ६ एप्रिल २०२१ ते ६ एप्रिल २०२२ या काळात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यामुळे या योजनेत १० डिसेंबर २०२० ते ६ एप्रिल २०२१ असा ११८ दिवसांचा खंड पडला असून, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे प्रस्ताव सादर करण्यातही खंड निर्माण झाला आहे. या अनुषंगाने खंडित काळातील प्रस्ताव, पूर्वसूचनेनुसार अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्यासाठी किती आर्थिक भार येईल, त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कृषी उपसचिवांनी २० एप्रिल २०२१ रोजी कृषी आयुक्तांना दिले आहेत.
शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी मुदतवाढ; शेतकरी कुटुंबाला दिलासा !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 22, 2021 4:41 AM