अकोला ते आर्णी या राज्य महामार्गाची दर्जोन्नती करण्यात येऊन २०१९-२० पासून सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा रस्ता निर्माण केला जात आहे. दरम्यान, मानोरा तालुक्यातील वाईगौळ येथील शेतशिवारातून रस्ता चालला आहे; मात्र त्याचा कुठलाही वैध मोबदला शासनाकडून मिळालेला नाही, आमच्या नैसर्गिक न्यायाधिकारावर गदा आणण्याचे धोरण शासन आणि प्रशासनाने अवलंबिल्याचा आरोप देवराव राठोड, प्रताप राठोड आणि ध्रुव राठोड या शेतकऱ्यांनी केला आहे. वाईगौळ येथील निवासी घरे आणि तक्रारकर्त्या शेतकऱ्यांच्या शेतामधून गेलेल्या महामार्गाची हद्द निश्चित करावी. संबंधितांचे योग्य समाधान झाल्यानंतरच राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम पुढे चालू ठेवण्याचे जिल्हास्तरीय बैठकीत ठरविण्यात आले. असे असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उपअभियंता पनपालिया हे मनमर्जीने काम करीत आहेत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, न्याय न मिळाल्यास सोमवारपासून अधिक तीव्रतेने उपोषण करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
शेतकऱ्यांचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 04, 2021 4:42 AM