शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

इंग्रजी शाळांतील मोफत प्रवेशाचे टेन्शन मिटले; जुन्या नियमानुसार आरटीईचे प्रवेश

By दिनेश पठाडे | Published: May 17, 2024 1:28 PM

ऑनलाइन प्रवेश अर्जासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत

वाशिम : शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यात केलेल्या बदलास मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर शिक्षण विभागाने आरटीईची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ववत केली आहे. आता जुन्या नियमानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. आरटीईपोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास प्रारंभ झाला असून ३१ मेची मुदत देण्यात आली आहे. खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये देखील आता वंचित, दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश घेता येणार असल्यामुळे पालकांचे टेन्शन मिटले आहे.

शिक्षण विभागाने आरटीईच्या कायद्यात बदल करून शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या खासगी शाळा आरटीईतून वगळण्यात आल्या. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी जाणार असे स्पष्ट झाले होते. आता प्रत्यक्षात जुन्या नियमानुसारच ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. शासकीय, अनुदानित शाळा वगळण्यात आल्याने जिल्हानिहाय शाळांची संख्या कमी झाली आहे. वाशिम जिल्ह्यात १०९ शाळांमध्ये आरटीईच्या ९५३ जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. १ कि.मी व १ ते ३ कि.मी अंतरावरील १० शाळा निवडण्याची मूभा पालकांना असेल.

नव्याने अर्ज करावा लागणार

यापूर्वी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रीयेसाठी बालकांच्या पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रीया स्थगित करण्यात आलेली आहे. यापूर्वीचे अर्ज प्रवेश प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज सादर केलेल्या बालकाच्या पालकांनी पुन्हा नव्याने ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

शासकीय, अनुदानित शाळा वगळल्यानव्या बदलानुसार विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर अनुदानित, सरकारी शाळा उपलब्ध असल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळा संकेतस्थळावर दिसत नव्हती. इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नसेल तर आरटीई कायद्याचा काय उपयोग असा सवाल पालकांमधून उपस्थित केला जात होतो. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर शासकीय, अनुदानित शाळा वगळून जुन्या नियमानुसारच प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ८४१ शाळा वगळण्यात आल्या असून जागांची संख्या देखील १३ हजार ९८ वरुन ९५३ वर आली आहे.

टॅग्स :Right To Educationशिक्षण हक्क कायदा