संतोष वानखडे/ वाशिम : जिल्हय़ात बेघरांसाठी जवळपास ६६१९ घरकुल मंजूर झालेली आहेत; मात्र गावपातळीवरील कर्मचारी व पदाधिकार्यांच्या ह्यअर्थह्णकारणाने घरकुल योजनेवरही गैरप्रकाराचा ठपका बसण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. दारिद्रय़रेषेखालील अनेक कुटुंबाना राहण्यासाठी निवारा नाही. अशा बेघर कुटुंबांचे घरांचे स्वप्न साकारण्यासाठी राज्य शासनाने इंदिरा आवास योजना अमलात आणली आहे. दारिद्रय़रेषा यादीतील गुणांकानुसार लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया राबविली जाते. राहायला घर नाही, बांधायला पैसा नाही, अशा बेघर व अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांला या योजनेत प्राधान्यक्रम दिला जातो. जिल्हा परिषद व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने (डीआरडीए) दोन महिन्यांपूर्वी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पूर्ण केली असून, आता बांधकामाने वेग घेतला आहे; मात्र या योजनेला अर्थकारण आणि श्रेय घेण्याची किनार लाभत असल्याने लाभार्थ्यांची गोची होत आहे. गावपातळीवरील अनेक पदाधिकार्यांनी निवड यादी पाहून लाभार्थ्यांनी गाठण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे. दारिद्रय़रेषा यादीच्या गुणांकानुसार लाभार्थ्यांची निवड झालेली असतानाही, मीच तुझे घरकुल मंजूर केले, साहेबांना काहीतरी द्यावे लागते, असे म्हणून अनेक जण लाभार्थींची लुबाडणूक करण्यासाठी दुकान थाटून बसल्याचे प्रकार लाभार्थ्यांच्या तक्रारीहून समोर येत आहेत. घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी अनेकांनी पात्र लाभार्थ्यांना डावलून चुकीच्या पद्धतीने दारिद्रय़रेषा यादीत कमी गुणांकन दाखविण्याचे प्रताप केल्याचीही माहिती आहे. मंगरुळपीर तालुक्यात तर जिवंत महिलेला मृत दाखविण्यापर्यंतही कर्मचार्यांनी मजल गाठल्याचे प्रकार दोन दिवसांपूर्वी समोर आले.
घरकुल योजनेला ‘अर्थ’कारणाची झालर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 02, 2015 3:01 AM