लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: आदिवासी जमीन, भूदान जमिनींची कुणालाही विक्री करता येत नाही; मात्र जिल्ह्यात असे प्रकार घडले आहेत. हा घोळ ‘लॅन्ड बँक सिस्टीम’मुळे संपुष्टात येणार आहे. याशिवाय या प्रणालीमुळे खुल्या जमिनींचे गणित जुुळविणेही शक्य झाले आहे.‘लॅन्ड बँक सिस्टीम’मध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय जमिनी, भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी, आदिवासी जमिनी, भूदान जमिनी, नझूल जमिनी व सिटी सर्व्हे याविषयी सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक घटकातील जमिनीच्या माहितीची सांगड ‘गूगल मॅप’शी घालण्यात आली असून, त्या जमिनीचा नकाशा पाहण्याची सुविधादेखील देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर जमिनीवर असलेली प्रादेशिक योजना, विकास योजना आदी माहितीही या ‘लॅन्ड बँक सिस्टीम’द्वारे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संबंधित जमीन कोणत्या कारणांसाठी आरक्षित आहे, ती जमीन कुणाला देण्यात आली, उर्वरित किती जमीन शिल्लक आहे, याचा सविस्तर तपशील केवळ एका ‘क्लिक’वर पाहता येणे यामुळे शक्य झाले आहे. या प्रणालीमुळे महसूल विभागात पारदर्शकता येणार असून, विविध शासकीय कामांना गती मिळणार आहे. दरम्यान, वाशिम जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेली ही अद्ययावत प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याच्या दिशेने हालचाल सुरू झालेली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.आदिवासी, भूदान जमिनींचा लागणार मेळ!महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६ व ३६ ‘अ’ नुसार आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासीला खरेदी करायची झाल्यास महसूल व वन विभागामार्फत परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच आदिवासींची जमीन दुसऱ्या आदिवासीला विक्री करायची झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. भूदान स्वरूपातील जमिनींबाबतही थोड्याफार फरकाने हाच नियम लागू होतो. असे असताना पुरेशा माहितीअभावी अथवा बळजबरीने अशा प्रकारातील जमिनींची खरेदी-विक्री झालेली आहे. ‘लॅन्ड बँक सिस्टीम’लीमुळे अशा जमिनींचा मेळ लागणे शक्य होणार आहे. यासह जिल्ह्यात शासकीय मालकीची किती जमीन आरक्षित आणि किती शिल्लक आहे, हे कळणेही सोपे होणार आहे. राज्यभरात अशी प्रणाली कार्यान्वित करणारे वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालय हे एकमेव ठरल्याचा दावा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केला आहे.
शासकीय जमिनींमधील घोळ येणार संपुष्टात!
By admin | Published: July 17, 2017 2:49 AM