संतोष वानखडे, वाशिम : प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १५ जुलैपासून महसूल कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनावर गेल्याने विविध कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना खाली हात परतावे लागले.
महसूल विभागाचा सुधारीत आकृतीबंध दांगट समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार कोणत्याही संवर्गातील कर्मचारी कपात न करता लागू करण्यात यावा, महसूल सहाय्यकांचा ग्रेड पे २४०० रुपये करण्यात यावा, दरमहा वेतन वेळेवर व्हावे व प्रलंबित वैद्यकीय देयकांची रक्कम मिळावी, नायब तहसीलदारांची रिक्त पदे भरावी, अदला-बदली धोरणानुसार अव्वल कारकून यांना मंडळ अधिकारी पदावर पदस्थापना द्यावी यांसह एकूण १६ मागण्या शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. प्रलंबित मागण्या निकाली निघाव्या, याकरीता महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने राज्यात विविध टप्प्यात आंदोलने केली. मात्र, अद्यापही त्यावर यशस्वी तोडगा निघाला नाही. प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष पुन्हा वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार १० जुलै रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केले, ११ जुलै रोजी कार्यालयीन मध्यान्ह भोजन सुटीत निदर्शने दिले तसेच १२ जुलै रोजी लेखणीबंद आंदोलन केले. आता १५ जुलैपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरूवात करण्यात आली. वाशिम येथील कामबंद आंदोलनात महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवि महाले, जिल्हा सचिव सचिन भारसाकळे, कोषाध्यक्ष रवि अंभोरे यांच्यासह महसूल कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.