लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या इमारतीत जिल्हा कोविड हॉस्पिटल असून येथे रुग्णांचे नातेवाईक व इतरांची गर्दी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जमावबंदीचे आदेश जारी केले. दरम्यान, या आदेशामुळे गैरसोय होण्याचा सूर रुग्णांच्या नातेवाईकांमधून उमटत आहे.जिल्ह्यात कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. दैनंदिन सरासरी ३६० जणांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह येत आहे. त्यामुळे जिल्हावासीयांची चिंताही वाढत आहे. कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी जिल्ह्यात दोन सरकारी कोविड हॉस्पिटल व आठ कोविड केअर सेंटर आहेत. मध्यम व गंभीर स्वरूपाची लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांवर जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या इमारतीत जिल्हा कोविड हॉस्पिटलची सुविधा उपलब्ध केली असून, येथे ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटरची सोय आहे. आर्थिक बाजू जमेची नसलेले रुग्ण सरकारी कोविड हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्याला प्राधान्य देतात. जिल्हा स्त्री रुग्णालय परिसरातील जिल्हा कोविड हॉस्पिटल येथे रुग्णांचे नातेवाईक व इतर व्यक्तींची गर्दी होत असल्याची बाब जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनात आली. वारंवार सांगूनही गर्दी कमी होत नसल्याचे पाहून शेवटी जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांनी मंगळवारी जिल्हा स्त्री रुग्णालय परिसरात जमावबंदी आदेश लागू करून गर्दी करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचा अप्रत्यक्ष इशाराच दिला. कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये नालंदा नगर, चिखली रोड येथील स्त्री रुग्णालय (लेडी हार्डिंग) परिसरात कोरोना बाधित रुग्णांव्यतिरिक्त रुग्णांचे नातेवाईक व इतर व्यक्ती यांना रुग्णालय परिसरात गर्दी करून जमाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हा आदेश आवश्यक असला तरी यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांची गैरसोय होण्याची शक्यता नातेवाईकांमधून व्यक्त केली जात आहे.
तर गुन्हेही दाखल होतीलजमावबंदी आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था अथवा समूह यांनी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अन्वये आणि भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल. अशा व्यक्ती अथवा समूह यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित ठाण्याचे उपनिरीक्षक दजार्पेक्षा कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास वेळप्रसंगी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.