वाशिम : खरीप हंगामाचे नियोजन अनेक वर्षांपासून जिल्हा व राज्य स्तरावर केले जात होते. त्यात गावच्या गरजांचा प्रभावीपणे समावेश होत नसल्याचे लक्षात आल्याने, शासनाच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व प्रगतिशील शेतकरी यांचा समावेश असलेली ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली. ठरलेल्या नियोजनानुसार ३० एप्रिलपर्यंत याबाबतचा अहवाल कृषी विभागाकडून वरिष्ठांना सादर करण्यात येणार आहे.
खरिप हंगामात शेतकऱ्यांच्या साक्षीने योग्य नियोजन व्हावे, म्हणून यंदापासून गावस्तरावरच ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती खरीप हंगाम २०२१ चा ग्राम कृषी विकास आराखडा अंतिम करणार असून, त्यासाठी कृषी विभागाने गावोगावी कोरोनाचे नियम पाळून बैठकी सुरू केल्या आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्रात ऑनलाइन पद्धतीने बैठक घेण्यात येत आहे. ग्राम कृषी विकास आराखडा अंतिम करण्यात येणार आहे. समितीत शेतीविषयक बाबींवर चर्चा होऊन गावातील जमीन, पर्जन्यमान, सिंचन सुविधा, उपलब्ध साधनसामग्री, दळणवळण, माती परिक्षण आधारित जमीन प्रकार या बाबींचा विचार करून आराखडा करण्यात येणार आहे. गावातील पीकक्षेत्र, उत्पादकता काय आहे व पुढील नियोजन, गावाचा जमीन सुपीकता निर्देशांक, खताच्या संतुलित वापरास प्रोत्साहन देणे किमान १० टक्के रासायनिक खतांची बचत होऊन उत्पादन खर्च कमी करणे, पाण्याचा ताळेबंद विचारात घेऊन हंगामात पीक रचना व पीक पद्धतीत बदल करणे, विकेल ते पिकेल अभियानाचा उद्देश विचारात घेऊन मागणी असलेल्या नवीन पिकांची लागवड क्षेत्र वाढविणे, मूल्य साखळीचे नियोजन करणे, कृषिमाल प्रक्रिया, उद्योग उभारणी, या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून प्रचार, प्रसिद्धी व अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले.
कोट
वरिष्ठांकडून मिळालेल्या सूचनेप्रमाणे कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमाचे पालन करून खरीप हंगामाचे नियोजन गावस्तरावर केले जात आहे. ३० एप्रिलपर्यंत याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला जाईल.
- शंकर तोटावार
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम.