लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: जिल्ह्यातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे इतर रोजगारांवर तरूणांना विसंबून राहावे लागत आहे. अशात विविध क्षेत्रातील शिक्षण देणाऱ्या भाराभर संस्था वाशिम जिल्ह्यात असल्या तरी त्यातून दरवर्षी उच्चशिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना सामावून घेणाºया उद्योगांची जिल्ह्यात प्रचंड वाणवा आहे. गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील बेरोजगारांचा आकडा वाढत गेला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या प्रश्नावर विविध मुद्दे उपस्थित होणे आवश्यक आहे. तथापि, ही समस्या कोणत्याही पक्षाच्या अजेंड्यावर दिसत नाही.गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यात नव तरुणांच्या रूपात ४० हजारांवर नव्या मतदारांची भर पडली आहे. मात्र या तरुणांच्या हाताला काम देणारे धोरण यवतमाळ-वाशिम किंवा अकोला लोकसभा मतदारसंघातील कोणत्याही खासदाराने राबविलेले नाही. जिल्ह्यातील खासदारांनी संसदेत बेरोजगारीच्या समस्येवर कधीही चर्चा घडवून आणली नाही.वाशिमच्या एमआयडीसीमधील ७० टक्के भूखंड उद्योगाविना पडून आहेत. मोठे उद्योग नसल्याने जिल्ह्यातील तरुणांना परजिल्ह्यात किंवा परराज्यात धाव घ्यावी लागत आहे. तालुकास्तरावरील एमआयडीसीच्या जागा केवळ फलकांनी सुशोभित झाल्या आहे. स्वयंरोजगारासाठी मुद्रा लोण देतानाही केवळ राजकीय पुढाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांचेच भले करण्यात आले. पाच वर्ष बेरोजगारीवर ब्र शब्द न काढला नाही.
लोकप्रतिनिधींनी बेरोजगार युवकांना स्थानिक पातळीवर शिबिर घेऊन रोजगाराबाबत मार्गदर्शन मिळवून द्यावे. दहावीच्या कलचाचणीतून विद्यार्थ्यांचा जो कल बाहेर आला, त्या निष्कर्षावर आधारित जिल्ह्यात उपाययोजना केल्यास सुशिक्षित तरुणांना लवकर रोजगार मिळेल.- किशोर बनारसे,राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य समुपदेशक संघ
जिल्ह्यात अनुकंपाधारकांचा प्रश्न गंभीर होत असून, बेरोजगारांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पदभरती प्रक्रिया राबवून अनुकंपाधारकांसह पात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, तसेच मोठ्या प्रमाणात उद्योगांची निर्मिती करावी. त्यामुळे रोजगाराची समस्या मिटण्यास मदत होईल.-पंकज गाडेकरराज्याध्यक्ष अनुकंपाधारक संघ