- संतोष वानखडेलोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा म्हणून जानेवारी २०१९ मध्ये घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास मोफत रेती देण्याचे शासन आदेश निघाले. तथापि, मोफत रेतीचा लाभ अद्याप जिल्ह्यातील एकाही लाभार्थिला मिळाला नसल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील तसेच पक्के घर नसणारे, आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थिंना शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ दिला जातो. लाभार्थिंना दिलासा म्हणून जानेवारी २०१९ मध्ये घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास मोफत रेती देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. तसे शासन आदेशही जानेवारी २०१९ मध्ये निघाले. दोन वर्षांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात जवळपास आठ हजार घरकुले मंजूर झालेली असून, यामध्ये सन २०२०-२१ या वर्षातील पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गतची (ग्रामीण) २०३३ व रमाई आवास योजनेंतर्गतच्या २००० घरकुलांचा समावेश आहे. पर्यावरण विभागाची मंजुरी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव गत चार वर्षांपासून झालेला नाही. त्यामुळे लाभार्थिंना मोफत रेतीही मिळू शकली नाही. बाहेर जिल्ह्यातून येणारी महागडी रेती परवडणारी नसल्याने लाभार्थिंना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. घरकुल योजनेंतर्गतचे अनुदान अनियमित असून, मोफत रेतीही मिळत नसल्याने घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण कसे करावे? असा प्रश्न लाभार्थिंमधून उपस्थित केला जात आहे.
मोफत रेतीसाठीचे अर्ज धूळखातजानेवारी २०१९ मध्ये घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास मोफत रेती देण्याचा शासननिर्णय झाल्याने, या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून तहसीलस्तरावर पात्र लाभार्थिंकडून मोफत रेतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र, रेतीघाटांचे लिलावच झाले नसल्याने या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही होऊ शकली नाही. चालू वर्षातही पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली नाही तर रेतीघाटांचे लिलाव होणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. मोफत रेतीसाठी मागविण्यात आलेले अर्ज सध्या तहसीलस्तरावर धूळखात आहेत.
रेतीचे प्रतिब्रास दर भिडले गगनाला जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे लिलाव झाले नसल्याने परजिल्ह्यातून रेती विकत घ्यावी लागत आहे. परजिल्ह्यातून येणाऱ्या या रेतीचे प्रतिब्रास दर सात ते आठ हजार रुपये असे आहेत. घरकुल बांधकामासाठी महागडी रेती परवडणार नसल्याच्या प्रतिक्रिया लाभार्थिंमधून उमटत आहेत.
घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास रेती मोफत देण्याचा शासननिर्णय असला तरी अद्याप मोफत रेती मिळालेली नाही. त्यामुळे परजिल्ह्यातील महागडी रेती विकत घेण्याची वेळ आली आहे. घरकुल लाभार्थिला महागडी रेती परवडणारी नाही.- अरविंद वानखडे, घरकुल लाभार्थी
पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळालेली नसल्याने जिल्ह्यात रेतीघाटांचे लिलाव झाले नाहीत. रेतीघाटांचे लिलाव झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- विनय राठोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वाशिम