शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
2
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
3
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
4
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
5
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
6
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
7
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
8
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
9
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
10
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
11
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
12
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
13
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
14
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
15
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
16
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
17
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
18
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
19
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
20
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...

३४ पैकी केवळ दोन कोटींचा खर्च!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 05, 2017 1:25 AM

वाशिम : जिल्हा नियोजन समिती अनुदान या अंतर्गत वाशिम जिल्हा परिषदेला ३४ कोटी ६६ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी केवळ २ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च झाले असून, उर्वरित ३२ कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीच्या पृष्ठभूमीवर या अखर्चित निधीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समिती अनुदान अखर्चित राहिलेल्या ३२ कोटींचा प्रस्ताव शासनाच्या दरबारात

संतोष वानखडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हा नियोजन समिती अनुदान या अंतर्गत वाशिम जिल्हा परिषदेला ३४ कोटी ६६ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. यापैकी केवळ २ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च झाले असून, उर्वरित ३२ कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीच्या पृष्ठभूमीवर या अखर्चित निधीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेला विकासात्मक कामांसाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. या निधी खर्चाचा कालावधीदेखील निश्‍चित करण्यात आलेला आहे. साधारणत: एका वर्षात प्राप्त झालेला हा निधी पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याची मुदत असते, असे वित्त व लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मंजूर निधी हा प्रस्तावित कामांवर खर्च करण्याच्या कार्यवाहीस पहिल्या वर्षात फारशी गती दिली जात नसल्याचे दिसून येते. सन २0१६-१७ या वर्षात जिल्हा नियोजन समिती अनुदान या बाबीखाली जिल्हा परिषदेच्या एकूण १0 विभागाला तब्बल ३४ कोटी ६६ लाख ८९ हजार रुपये निधी मिळाला होता, यापैकी केवळ २ कोटी ५८ लाख ३0 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला असून, उर्वरित ३२ कोटी ८ लाख ५९ हजार रुपयांचा निधी हा ३१ मार्च २0१८ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. मात्र, शेतकरी कर्जमाफीमुळे हा अखर्चित निधी अपवादात्मक परिस्थितीत शासन केव्हाही परत मागू शकतो, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, समाजकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, लघू सिंचन, बांधकाम व पंचायत, असा नऊ विभागांतर्गतची कामे मार्गी लागण्यासाठी हा निधी मिळालेला आहे. यापैकी केवळ कृषी विभागाने प्राप्त झालेला एकूण १0 लाख रुपयांचा निधी पहिल्याच वर्षात खर्च केला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाचा जिल्हा नियोजन समिती अनुदानाचा निधी अखर्चित राहिला नाही. जिल्हा परिषदेला पुरेशा प्रमाणात निधी प्राप्त होत नसतो, अशी ओरड नेहमीच होत आली आहे. दुसरीकडे प्राप्त निधी हा मुदतीच्या आत खर्च होईल, याचे सुरुवातीपासूनच नियोजन नसल्याने निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाणही वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. कोट्यवधी रुपयांचा हा निधी असाच अखर्चित राहिला, तर ग्रामीण भागात विकासाची गंगा कशी वाहणार? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा तसेच स्थायी समितीच्या सभेतही मुदतीच्या आत निधी खर्च करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींचा आक्रमकपणा दिसून येतो. तथापि, मोठय़ा प्रमाणात अखर्चित निधी राहत असल्याने पदाधिकार्‍यांचा ‘आवाज’ही प्रशासनाला दिरंगाईच्या गाढ झोपेतून जागे करण्यात कमी पडत असल्याचे दिसून येते.

अखर्चित निधीला जबाबदार कोण?जिल्हा परिषदेला एका वर्षात प्राप्त झालेला निधी हा पुढच्या वर्षातील ३१ मार्चपर्यंत खर्च करता येतो. मात्र, यावर्षी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय झाल्याने शासनाला कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. या पृष्ठभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अखर्चित निधी परत मागवून शासन हा निधी कर्जमाफीसाठीदेखील वळता करू शकते, असा अंदाज जाणकारांमधून वर्तविला जात आहे. हा अखर्चित निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून परत मागितला, तर वाशिम जिल्हा परिषदेला ‘जिल्हा नियोजन समिती अनुदान’ या बाबीखाली मिळालेल्या ३४ कोटी रुपये निधीतून ३२ कोटींचा निधी परत जाऊ शकतो. हा निधी परत गेला, तर याला जबाबदार कोण? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.