वाशिम: मंगरुळपीर तालुक्यातील श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थींचे थकित अनुदान अदा करण्याच्या मागणीसाठी प्रहार जिल्हा संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात त्यांनी मंगरुळपीरच्या तहसीलदारांना निवेदन सादर करून १४ जूनपर्यंत अनुदान अदा करण्याची मागणी केली आहे. त्याची दखल न घेतल्यास श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थींची पालखी काढून आंदोलन क रण्याचा इशाराही दिला आहे.ूश्रावणबाळ योजनेंतर्गत ६५ वर्षांवरील वृद्ध निराधारांना शासनाच्यावतीने दरमहा ६०० रुपये अनुदान उदरभरणासाठी देण्यात येते; परंतु मंगरुळपीर तालुक्यातील श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थींना मागील चार महिन्यांपासून अनुदान मिळालेले नाही. वृद्धापकाळात चालण्या फिरण्याची क्षमता नसतानाही तालुक्यातील शेकडो लाभार्थी अनुदानासाठी चार महिन्यांपासून बँकेच्या वाºया करीत असतानाही त्यांच्या पदरी निराशाच येत आहे. श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थींचे होत असलेले हाल पाहून प्रहार संघटना आक्रमक झाली असून, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सागर सोलव, जिल्हा उपाध्यक्ष दिलिप भेंडेकर यांच्या नेतृत्वात मंगरुळपीरच्या तहसीलदारांना याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले आहे. श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थींचे थकित अनुदान १४ जूनपर्यंत अदा करण्याची मागणी त्या निवेदनातून केली असून, दखल न घेतल्यास श्रावणबाळ योजनेच्या ज्या लाभार्थींचे अनुदान रखडले त्या सर्व लाभार्थींची पालखी तहसील कार्यालयावर काढून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष सागर सोलव, जिल्हा उपाध्यक्ष दिलिप भेंडेकर, राजु चौधरी वाशिम. पी. जी. राठोड धानोरा , सागर महल्ले आदिंची उपस्थिती होती.
श्रावणबाळ योजनेच्या थकित अनुदानासाठी 'पालखी आंदोलना'चा पावित्रा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 09, 2018 4:22 PM
वाशिम: मंगरुळपीर तालुक्यातील श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थींचे थकित अनुदान अदा करण्याच्या मागणीसाठी प्रहार जिल्हा संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात त्यांनी मंगरुळपीरच्या तहसीलदारांना निवेदन सादर करून १४ जूनपर्यंत अनुदान अदा करण्याची मागणी केली आहे.
ठळक मुद्देमंगरुळपीर तालुक्यातील श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थींना मागील चार महिन्यांपासून अनुदान मिळालेले नाही. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सागर सोलव, जिल्हा उपाध्यक्ष दिलिप भेंडेकर यांच्या नेतृत्वात मंगरुळपीरच्या तहसीलदारांना याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले आहे.अनुदान रखडले त्या सर्व लाभार्थींची पालखी तहसील कार्यालयावर काढून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.