मानोरा : कर्मचाºयांवर अन्याय करणारी नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जूनी पेन्शन योजना सुरू करण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी ९ आॅगस्टपासून पेन्शन क्रांती सप्ताह राबविला जाणार आहे, अशी माहिती राज्य प्रसिध्दी प्रमुख बालाजी मोटे यांनी रविवारी दिली.महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ पासून रूजू झालेल्या कर्मचाºयांना तत्कालीन शासनाने १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदान पेन्शन योजना लागू केली. ही योजना कर्मचाºयांना अन्यायकारक असल्याने जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी यापूर्वी संघटनेच्यावतीने विविध टप्प्यात आंदोलने केली. पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांच्यासह जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आदींना निवेदन देण्यात आले. मात्र, शासनस्तरावर दखल घेण्यात आली नाही. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ आॅगस्टपासून ‘पेन्शन क्रांती सप्ताह’ राबविण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाºयांना किती रुपये पेन्शन मिळणार? हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. नवीन पेन्शन योजनेनुसार सेवेत असताना काही कर्मचारी मयत झाले. परंतु शासनाकडून त्यांच्या वारसाला आजपर्यंत कसलाही आर्थिक दिलासा मिळाला नाही. अशा कुटुंबाना त्वरीत कुटुंबनिवृत्ती वेतन योजना सुरू करावी, अशी संघटनेने वारंवार मागणी केली. एवढच नाहीतर संघटनने कित्येक वेळा राज्यव्यापी आंदोलने करूनही शासनाला काहीच फरक पडत नाही, असा आरोप करीत पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक जूनी पेन्शन हक्क संघटनेने दिली आहे, अशी माहिती प्रसिध्दी प्रमुख मोटे यांनी रविवारी दिली.
९ आॅगस्टपासून ‘पेन्शन क्रांती सप्ताह’; जूनी पेन्शन हक्क संघटनेची आंदोलनाची हाक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 05, 2018 6:22 PM