लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : तांत्रिक अडचणींमुळे पीक विमा भरण्यास व्यत्यय निर्माण झाल्याच्या पृष्ठभूमीवर शासनाने खरिप हंगामातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेस ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.वाशिम जिल्हयात सन २०१८-१९ या वर्षातील खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविली जात आहे. उभ्या पिकास दुष्काळ, पूर, भुस्खलन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, किड, रोगराई, पावसातील खंड, नैसर्गिक आग, विज कोसळणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीपासून होणाºया पिक नुकसानास संरक्षण देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. विमा हप्त्यास प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत बिगर कर्जदार शेतकºयांसाठी २४ जुलै २०१८ व कर्जदार शेतकºयांसाठी ३१ जुलै २०१८ अशी होती. परंतू, सदर योजनेकरीता कार्यान्वित पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणीमुळे काही बिगर कर्जदार शेतकरी विमा योजनेत भाग घेऊ शकले नाहीत. कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये याकरीता शासनाने २३ जुलै २०१८ च्या निर्णयान्वये बिगर कर्जदार व कर्जदार शेतकºयांसाठी सदर योजनेस ३१ जुलै २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिली. शेतकºयांनी विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव विमा हप्त््यास अंंितम मुदतीपुर्वी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नजिकच्या सामुहिक सुविधा केंद्र व बँकाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत सात-बाराउतारा, आधारकार्ड, पेरणी केलेले स्वयं घोषणापत्र विमा प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे या योजनेत भाग घेणाºया शेतकºयांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. वाशिम जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकºयांनी विमा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नजिकच्या सामुहिक सुविधा केंद्र व बँकाकडे जावे. अधिक माहितीकरीता बँक, तालूका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेस ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2018 2:02 PM
वाशिम : तांत्रिक अडचणींमुळे पीक विमा भरण्यास व्यत्यय निर्माण झाल्याच्या पृष्ठभूमीवर शासनाने खरिप हंगामातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेस ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
ठळक मुद्देवाशिम जिल्हयात सन २०१८-१९ या वर्षातील खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविली जात आहे. अंतिम मुदत बिगर कर्जदार शेतकºयांसाठी २४ जुलै २०१८ व कर्जदार शेतकºयांसाठी ३१ जुलै २०१८ अशी होती.परंतू, सदर योजनेकरीता कार्यान्वित पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणीमुळे काही बिगर कर्जदार शेतकरी विमा योजनेत भाग घेऊ शकले नाहीत.