लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता शासनाने समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेची आखणी केली; मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे या योजनेची जिल्ह्यात फारच संथ गतीने अंमलबजावणी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.ग्रामीण भागातील मजुरांना शाश्वत रोजगाराची हमी मिळावी, यासाठी १९७७ च्या अधिनियमानुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने बाळगले होते. पुढे या योजनेत गरजेनुसार बदल करून रस्ते, पाझर तलाव, गावतलाव, फलोत्पादन कार्यक्रम, जवाहर विहीर, सिंचन विहीर अशी विविध कामे घेण्यात आली. २०१६ मध्ये पुन्हा सुधारणा करीत शासनाने मनरेगांतर्गत योजनेच्या कार्यपद्धतीत बदल केला व वैयक्तिक लाभाची कामे प्राधान्याने घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाची ११ कामे राबविण्यात येणे अपेक्षित आहे. त्यात अहल्यादेवी सिंचन विहिरी, अमृतकुंड शेततळे, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, निर्मल शौचालय, भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग, भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग, निर्मल शोषखड्डे, समृद्ध गाव तलाव, अंकुर रोपवाटिका, नंदनवन वृक्ष लागवड व समृद्ध ग्राम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी होती; मात्र वाशिम जिल्ह्यात समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेची अंमलबजावणी फारच संथ गतीने सुरू असून, प्रशासनाची उदासीनता त्यासाठी कारणीभूत मानली जात आहे.
समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेत वाशिम जिल्ह्यातील सर्वच गावांचा समावेश असून शोषखड्डे, वृक्ष लागवड, रोपवाटिका विकसित करणे ही कामे सुरू आहेत. इतर कामेही प्राधान्याने हाती घेतली जातील. कामांची गती वाढविण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील. - सुनील कोरडेउपजिल्हाधिकारी, रोहयो, वाशिम.