सुनील काकडे
वाशिम : उर्ध्व पैनगंगा ते निम्न पैनगंगा टप्प्यात मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. त्याचा कुठलाच वापर, कोणत्याच प्रयोजनासाठी केला जात नाही. त्यातील किमान २०० दलघमी पाणी जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवरील बॅरेजेसमध्ये सोडून पाण्याची गरज पूर्ण करून द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यासंबंधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून ठराव घेणे सुरू झाले आहे.
जलहक्क स्वयंसेवी संघटनेचे सचिन कुळकर्णी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे ही मागणी नोंदविली होती. त्याची दखल घेत ११ नोव्हेंबर रोजी गडकरींनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्याची सूचना केली. आता जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी देखील याच विषयावर ठराव घेणे सुरू केले आहेत. शासन त्याची कधी दखल घेणार, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून आहे.पाणी उपलब्धतेची समस्या ऐरणीवर
वाशिम जिल्हा हा गोदावरी आणि तापी खोऱ्याच्या जलविभाजकावर (डिव्हाईड लाईन किंवा वाॅटर शेड रिज) येतो. त्यामुळे भाैगोलिकदृष्ट्या मोठे सिंचन प्रकल्प जिल्ह्यात कुठेही उभारता येणे अशक्य आहे. याशिवाय नव्या सिंचन प्रकल्पांसाठी पाणी उपलब्धतेची देखील प्रमुख समस्या आहे. परिणामी, सिंचनासाठी पाणी मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील शेती व्यवसाय धोक्यात सापडत आहे.६७९ दलघमीची परवानगी; जिल्ह्याला हवे २०० दलघमी
गोदावरी लवादानुसार निम्न पैनगंगा धरण स्थळापर्यंत पाणी वापराचा संपूर्ण अधिकार महाराष्ट्र शासनाला आहे. याशिवाय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला प्रस्तावित चिंचोली संगम व दिगडी उच्च पातळी येथून ६७९ दलघमी पाणी उर्ध्व पैनगंगा धरणात टाकण्यासाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यातून केवळ २०० दलघमी पाणी उर्ध्व पैनगंगा धरणात आणि तेथून जिल्ह्यातील ११ बॅरेजेसच्या माध्यमातून प्रस्तावित स्थळी वळते करावे, अशी मागणी होवू लागली आहे.शेकडो शेतकऱ्यांची शेती येणार सिंचनाखाली
उर्ध्व पैनगंगा ते निम्न पैनगंगा टप्प्यातील २०० दलघमी पाणीसाठा जिल्ह्याला मिळाल्यास प्रामुख्याने शेकडो शेतकऱ्यांची शेती सिंचनाखाली येणे शक्य होणार आहे. याशिवाय अन्य प्रयोजनासाठी देखील पाणी उपलब्ध होणार असल्याने मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.कोंडाळा, कोळगाव ग्रामपंचायतीचा ठराव
जिल्ह्यातील कोंडाळा महाली (ता.वाशिम) आणि कोळगाव (ता.मालेगाव) या दोन ग्रामपंचायतींनी यासंदर्भात ठराव घेतला आहे. इतरही सात ते आठ ग्रामपंचायती आठवडाभरात ठराव घेणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली.