लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: सिंचन प्रकल्पांकरिता शेतजमिनींसोबतच राहत्या घरांच्या जागा शासनाकडे हस्तांतरित करणा-या जिल्ह्यातील पुनर्वसीत गावांच्या विकासाचा प्रश्न सद्या चांगलाच ऐरणीवर आहे. याकडे शासनाने लक्ष पुरविण्याची मागणी जोर धरत आहे. जिल्ह्यातील मिर्झापूर (ता. मालेगाव), पळसखेड (ता. रिसोड) या सिंचन प्रकल्पांमुळे तीन गावांमधील ४६६ कुटूंब १० वर्षांपासून मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. सन २००५-०६ मध्ये उभारण्यात आलेल्या मिर्झापूर सिंचन प्रकल्पामुळे मालेगाव तालुक्यातील पांगरखेड हे गाव पूर्णत: बुडित क्षेत्राखाली गेले असून तेथील १६९ कुटूंब यामुळे बाधीत झाली. रिसोड तालुक्यातील पळसखेड सिंचन प्रकल्पही २००६-०७ मध्ये उभारण्यात आला. या प्रकल्पामुळे पळसखेड हे गाव अंशत: बुडित क्षेत्राखाली गेले असून या गावातील ४९ कुटूंब यामुळे बाधीत झाली आहेत. तसेच बिबखेड हे गांव पूर्णत: बुडित क्षेत्राखाली असून गावातील २४८ कुटूंब बाधीत झाली आहेत. सदर गावांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांची दुरूस्ती, पाणीपुरवठा विहिरीचे बांधकाम, विद्यूतीकरण, अंतर्गत रस्त्यांची कामे, विद्यूतीकरण व पोचरस्त्याची कामे प्रलंबित आहेत.
सिंचन प्रकल्पांमुळे पुनर्वसीत मिर्झापूर, पळसखेड, बिबखेड, पांगरखेड यासह इतर गावांमध्येही विकासकामांसाठी लागणाºया निधीस शासनाने मंजूरात प्रदान केली. लवकरच प्रलंबित असलेली तथा रखडलेली कामे पूर्ण केली जातील. - शिवाजी जाधवकार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, वाशिम