लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये १ एप्रिल २०१६ पासून सिंचन शाखा कार्यान्वित करण्यात आल्या; मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुरेशा मनुष्यबळाची पुर्तता चार वर्षानंतरही झालेली नाही. यामुळे सिंचन व्यवस्थापनासह धरणांच्या देखभाल, दुरूस्तीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. सोबतच धरणांमधून होणाऱ्या अवैध उपशावरही नियंत्रण मिळविणे कठीण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.विभागातील अकोला, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये ९ मोठे, २४ मध्यम आणि जवळपास ४७५ लघू प्रकल्प आहेत. या धरणांमधून प्रामुख्याने रब्बी हंगामातील पिकांना कालव्यांव्दारे तथा उपसा सिंचन पद्धतीने पाणी पुरविले जाते. दरम्यान, धरणांमधील पाणीसाठ्याच्या उपशावर नियंत्रण राहावे, सिंचनासाठी पाणी देत असताना प्रकल्पांचे व्यवस्थापन चोखरित्या सांभाळले जावे, धरणांच्या देखभाल-दुरूस्तीचा प्रश्न उद्भवल्यास तो तत्काळ सुटावा, धरणांची पातळी मोजणे आणि पाणीपट्टी वसूलीला गती मिळणे, आदी उद्देशांनी शासनाने १ एप्रिल २०१६ पासून सिंचन शाखा कार्यान्वित केल्या. त्यासाठी स्वतंत्ररित्या उपकार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, सहायक अभियंता, विभागीय लेखापाल, वरिष्ठ लिपीक, कनिष्ठ लिपीक, टंकलेखक, लघूलेखक, संगणक चालक, वाहनचालक, स्थापत्य अभियांत्रीकी सहायक, दप्तर कारकून, कालवा निरीक्षक, मोजणीदार, कालवा टपाली, संदेशक नाईक, शिपाई, काल वा चौकीदार आदी पदांची गरज भासत असताना पुरेसे मनुष्यबळ अद्याप मिळालेले नाही. परिणामी, समस्या ‘जैसे थे’ असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वाशिम जिल्ह्यात १० सिंचन शाखा कार्यान्वित आहेत; मात्र त्यात ९४ पदे रिक्त असल्याने कामे प्रभावित होत आहेत. तीनच दिवसांपूर्वी वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठवून किमान कंत्राटी तत्वावर तरी मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी नोंदविण्यात आली आहे.- प्रशांत बोरसेकार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, वाशिम