लाेकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सरपंच पदासाठी यापूर्वी काढण्यात आलेली आरक्षण सोडत शासन निर्णयानुसार रद्द झाली असून, यामध्ये निवडणूक होत असलेल्या जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींचादेखील समावेश आहे. यामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला तर सरपंचपदाचे आरक्षण कोणत्याही प्रवर्गासाठी निघू शकेल ही शक्यता लक्षात घेता, निवडणुकीतील चुरस वाढण्याची शक्यता राजकीय क्षेत्रातून वर्तविण्यात येत आहे. एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. यामध्ये वाशिम तालुक्यातील २४, रिसोड तालुक्यातील ३४, मालेगाव ३०, कारंजा २८, मंगरूळपीर २५ व मानोरा तालुक्यातील २२ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या ग्रामपंचायतींचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच, राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग आला. दरम्यान, जिल्ह्यात सरपंच पदासाठी ७ डिसेंबर आणि महिला सरपंचपदासाठी १० डिसेंबर रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. सरपंच पदावर डोळा ठेवून अनेकांनी त्या दृष्टीने फिल्डिंगही लावली. दरम्यान, निवडणुकीपूर्वीच आरक्षण जाहीर केल्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने यापूर्वी काढण्यात आलेली आरक्षण सोडत रद्द केली. यामध्ये जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या १६३ ग्रामपंचायतींचादेखील समावेश आहे. आरक्षण सोडत रद्द झाल्याने सरपंच पदावर डोळा ठेवून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचा हिरमोड झाला तर यापूर्वीच्या आरक्षण सोडतीने ज्यांना सरपंच पदापासून वंचित राहावे लागणार होते, त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत निघणार असल्याने चुरस निर्माण होण्याचे संकेत आहेत.
जिल्ह्यात ७ व १० डिसेंबर रोजी सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. शासन निर्णयानुसार ही आरक्षण सोडत रद्द झाली आहे. यामध्ये जिल्ह्यात निवडणूक होत असलेल्या १६३ ग्रामपंचायतींचादेखील समावेश आहे. निवडणुकीनंतरच आता आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.- सुनील विंचनकरप्रभारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी