रिसोड : रिसोड शहरात तालुका भुमिअभिलेख कार्यालयामार्फत १९७० पासून कोणत्याही प्रकारचे मालमत्ता सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्याकरीत लाभार्थी नागरिकांना नमूना ड ची अडचण येत आहे. त्यामुळे रिसोड शहरात मालमत्ता सर्वेक्षण करण्याची मागणी माजी नगर सेवक फय्याज अहमद यांनी सोमवारी रिसोड मुख्याधिकाºयांकडे केली.
रिसोड शहरात प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना जागा मालकीची अट अनिवार्य करण्यात आली आहे. रिसोड शहरात तालुका भुमिअभिलेख कार्यालयामार्फत १९७० पासून कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये नमूना ड ची अट असल्याकारणाने शहरातील ९५ टक्के लाभार्थ्यी ही अट पुर्ण करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. या योजनेमध्ये विशेषत: शहरातील अमरदास नगर, महात्मा फुले नगर, इंदिरा नगर, जिजाऊ नगर, गजानन नगर, गैबी पूरा, पठाण पूरा, कदम वसाहत, मिल्लत नगर आदी परिसरातील नागरिकांनी विकत घेतलेले प्लॉट हे गुंठेवारी पद्धतीेचे आहेत. जुन्या गावठाणामध्ये असलेल्या जागेची भुमिअभिलेख कार्यालयामध्ये नवीन फेरफारची नोंद नाही. रिसोड नगर परिषदेने व लोकप्रतिनिधीने शासन स्तरावर सर्वेक्षणासंदर्भात प्रस्ताव पाठवून गरजू लाभार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी माजी नगर सेवक फैय्याज अहमद यांनी केली. या निवेदनाच्या प्रतिलिपी रिसोड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अमित झनक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, आमदार गोपीकिशन बाजोरीया, नगर प्रशासन मुंबई, वाशिम जिल्हाधिकारी आदींना देण्यात आल्या. निवेदनावर नगर सेवक इरफान कुरेशी, फतरुभाई, सय्यद रियाजअली, फिरोजखान, रफत अली, शेख इस्माईल आदी नागरिकांच्या स्वाक्षºया आहेत.
मुख्यमंत्री व नगर विकास खात्याचे सचिव यांना घरकुलासाठी सामान्य नागरिकांना येणाºया अडचणीची सविस्तर माहिती देवून ‘नमूना ड’ची असणारी समस्या दूर करण्यासंदर्भात पाठपुरावा केला जाईल.- अमित झनक, आमदार, रिसोड विधानसभा मतदार संघ