दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, तसेच निराधार, गोरगरीब लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत रेशनच्या स्वस्तधान्याचा लाभ दिला जातो. जिल्ह्यात २ लाख ७८ हजार १५० शिधापत्रिका असून, अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब व एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांना गहू व तांदळाचा लाभ दिला जातो. आता मात्र शासनाने प्राधान्य कुटुंब, तसेच अंत्योदय योजनेच्या २.३० लाख शिधापत्रिकाधारकांना रेशनवर मका देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पूर्वीच्या रेशन धान्यातील गव्हाच्या वितरणाचे प्रमाण ५० टक्के कमी करून ४० टक्के मका व १० टक्के ज्वारी असे प्रमाण ठरविण्यात आले आहे. दोन्ही धान्याचे प्रति १ रुपया किलोप्रमाणे फेब्रुवारी महिन्यापासूनच वितरण केले जात आहे. त्यासाठी स्वस्तधान्य दुकानांत मका आणि ज्वारीचा पुरवठाही सुरू करण्यात आला. तथापि, १ रुपया प्रति किलो दराने मिळणारा मका दळण्यासाठी ५ रुपये ते ८ रुपये प्रति किलोपर्यंतचे दर पीठगिरण्यांकडून आकारले जात आहेत. त्यामुळे हा मका घेऊन फायदा तरी काय, असा प्रश्न लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.
--------------
अनेकांनी मका घेतलाच नाही
शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील स्वस्तधान्य दुकानांत वितरण करण्यासाठी मका आणि ज्वारीचा पुरवठा करण्याबरोबरच गव्हाचा पुरवठाही करण्यात आला. त्यात गहू ५० टक्के कपात करण्यात आली असतानाही अनेक शिधापत्रिकाधारकांनी मका घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे स्वस्तधान्य दुकानदारांचीही पंचाईत झाली आहे.
--------------
कोट: शासनाने स्वस्त धान्यातील गव्हाचे प्रमाण ५० टक्के केले आणि मका ४ किलो, तर ज्वारी १ किलो वितरणास सुरुवात केली; परंतु आम्ही १ रुपया दराने घेतलेला मका दळण्यासाठी पीठगिरणीत ८ रुपये प्रतिकिलोचे दर मागितले जात आहेत. त्यामुळे मका दळून आणावा तरी कसा, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
- शबनम परसुवाले
लाभार्थी शिधापत्रिकाधारक
------------
कोट: आता गव्हाचे वितरण ५० टक्के कमी केल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यात मक्यापासून भाकरी कशा बनविल्या जातात तेच माहिती नाही. शिवाय त्याचे इतर कोणते पदार्थ बनतात तेसुद्धा घरच्या महिलांना माहिती नाही. मक्याचे वितरण बंद करून पूर्वीप्रमाणे गव्हाचाच पुरवठा करावा.
-अशोक थेर,
लाभार्थी शिधापत्रिकाधारक
--------------
कोट: शासननिर्णयानुसार मका, ज्वारीचे वितरण स्वस्तधान्य दुकानांत केले जात आहे. यासाठी पुरवठा विभागाकडून काही ठिकाणी मका, ज्वारीचा पुरवठाही करण्यात आला. अनेक लाभार्थी मका घेण्यास नकार देत आहेत; परंतु आम्ही मक्याच्या बदल्यात गहू देऊ शकत नाही. शासन निर्देशानुसारच वितरण केले जात आहे.
-मुख्तार पटेल,
स्वस्त धान्य दुकानदार,
मंगरुळपीर