कापसाचा पेटंट परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळ-वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांना शासकीय कापूस खरेदीसाठी रस्त्यावर उतरून आदोलन करावे लागते. आंदोलनामुळे नावाला कापूस खरेदी सुरु होते, पण आठवड्यातून केवळ दोन दिवस, हे कुठले धोरण आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून कुटे यांनी शेतकऱ्यांची व्यथाच सभागृहात माडली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणाऱ्या आदोलनकर्त्यावर गुन्हे दाखल करून आंदोलन दडपण्याचा प्रकार होतो, अशी खंत व्यक्त करुन कापूस खरेदीच्या भाववाढीचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी आमदार कुटे यांनी लावून धरली.
यावर्षी कोरोना प्रदूर्भावाचा प्रभाव शेतीवरही पडला. यावर्षी पेरणीच्या हंगामात चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना संजीवनी देणाऱ्या कापूस पिकाकडे शेतकरी वळला. पीक जोमाने बहरत असताना बोंडअळीच्या कहराने कापसाची नासाडी झाली, जेमतेम घरात आलेल्या कापसाला शासनाच्या सीसीआय व पणन खरेदीला उशीर झाल्याने खासगी व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदी करुन चांगभले करुन घेतले. आज कापसाच्या भावात तेजी आली, परंतु कापूस शेतकऱ्यांजवळ नाही. मग यात दोष कोणाचा, हा गंभीर मुद्दा आमदार संजय कुटे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली. शासनाने व्यापाऱ्यांच्या हितासाठीच सीसीआय केंद्र उशिरा सुरू करण्याचा डाव खेळला, असा आरोप त्यांनी केल्याची माहिती शेतकरी नेते मनोहर राठोड यांनी दिली.