मालेगाव: सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन संगणकीय आॅनलाईन पद्धतीने करण्यासाठीची शालार्थ वेतन प्रणाली मागील तीन आठवड्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या वेतनाची देयके रखडली आहेत. यामुळे शिक्षकांच्या वेतनास विलंब होऊन नये म्हणून जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचे आॅफलाईन पद्धतीने अदा करावे, अशी मागणी समस्त शिक्षक वर्ग आणि विविध शिक्षक संघटनांनी बुधवारी केली आहे.
राज्यातील शिक्षकांचे वेतन दरमहा १ तारखेला व्हावे आणि कागदी काम कमी होण्यासाठी शासनाने शालार्थ वेतन प्रणाली सुरु केली. मात्र कागदांची संख्या कमी होण्यापेक्षा त्यात अधिक अडचणींचीच भर पडली. शिवाय जिल्हा परिषद आणि खासगी अनुदानित शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणाली अस्तित्वात आल्यापासून कधीच १ तारखेला झाले नाही. सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि अधिकाºयांप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन दरमहा एक तारखेला करण्याचे शासनाचे आश्वासन अद्यापही दिवास्वप्नच ठरत असल्याचे दिसत आहे. शालार्थ वेतन प्रणाली आल्यानंतर प्रशासनिक गतिमानता येऊन वेतन देयकांचा प्रवास कमी होईल असे सांगण्यात आले. त्यासाठी सीएमपी पद्धतीने वेतन शिक्षकांच्या खात्यात जमा होणार होते. मात्र राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांच्या वेतनासाठी अजूनही ही पद्धती प्रायोगिक स्तरावर असून केवळ वाशिम जिल्ह्यात पथदर्शक म्हणून सुरु आहे. शालार्थ वेतन प्रणालीनुसार डायरेक्ट वेतन बँक खात्यात करण्यासाठी पथदर्शक म्हणून निवडलेल्या वाशीम जिल्ह्यातील शिक्षकांचे अजूनही डिसेंबर महिन्याचेच वेतन झालेले नाही. जानेवारी महिन्याच्या वेतनाच्या देयकाची शाळा, पंचायत समिती स्तरावरील कार्यवाही १२ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक असताना मागील तीन आठवड्यांपासून शालार्थ वेतन प्रणालीचे संकेतस्थळ ठप्प असल्याने राज्यातील कोणत्याच शिक्षकांच्या वेतनाची देयके अद्यापही तयार झालेली नाही.
वेतन आॅफलाईन पद्धतीने न करण्याच्या सूचना
राज्य शासनाच्यावतीने प्राथमिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा कोषागार कार्यालयांना २९ जानेवारीला पत्र पाठविताना शालार्थ प्रणालीने वेतन काढावे, आॅफलाईन पद्धतीने वेतन काढू नये असे नमूद केले आहे. मात्र आॅनलाईन पद्धतीने वेतन काढण्यासाठीचे शालार्थ प्रणालीचे संकेतस्थ ठप्प असताना आॅनलाईन देयके कशी तयार करायची, या समस्येकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. शालार्थ प्रणाली बंद असण्यामुळे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनासाठी निर्माण झालेली कोंडी दूर करण्यात यावी व याकरिता आॅफलाईन पद्धतीने देयके तयार करून वेतन होण्याचा मार्ग मोकळा करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे शिक्षक समिति राष्ट्रवादि शिक्षक संघटना साने गुरूजी शिक्षक संघटना शिक्षक आघाडी अखिल भारतीय शिक्षक संघटनानि केली आहे.
एकिकडे शालार्थ प्रणालीचे संकेतस्थळ ठप्प आहे, तर दुसरीकडे शासन पत्र काढून आॅफलाईन पद्धतीने देयके तयार करू नये असे सांगत आहे. यामधे शिक्षक वर्गाची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे शासनाने गांभिर्याने विचार करून हा प्रश्न सोडवावा. - प्रशांत वाझुळकर, तालुका अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक संघटना, मालेगाव