लोकमत न्यूज नेटवर्करिसोड (वाशिम): शिक्षकांशी संबंधित सर्व समस्या गांभीर्याने घेत येत्या ११ डिसेंबरपासून सुरू होणा-या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षकांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासनास भाग पाडू, अशी रोखठोक भूमिका शिक्षक मतदार संघाचे आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी रविवारी रिसोड येथील शिक्षक आघाडीच्या सभेत मांडली.स्थानिक श्री बाबासाहेब धाबेकर कला व वाणिज्य महाविद्यालयात शिक्षक आघाडी रिसोडच्यावतीने १० डिसेंबरला आयोजित या सभेच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. विजय तुरूकमाने होते. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून आमदार श्रीकांत देशपांडे, शिक्षक आघाडी विभागीय अध्यक्ष सय्यद राजीक, संपर्क प्रमुख वसंतराव जोगदंड, तालुका अध्यक्ष भागवत घुगे, दिलीप जोशी, आढाव, सरस्वती ढेकळे, सत्यानंद कांबळे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.यावेळी १ व २ जुलैला घोषित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न या अधिवेशनात निकाली काढून अघोषित शाळांना घोषित करून घेणे, विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांचा याद्या घोषित करणे, सातवा वेतन आयोग केंद्राप्रमाणेच लागू करणे, इत्यादी महत्वाच्या मुद्यांवर आमदार देशपांडे यांनी शिक्षकांशी संवाद साधला. शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्याचे विधिमंडळ हे संविधानिक ठिकाण असून तिथे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून शिक्षकांना न्याय मिळवून देणार असल्याचे ते म्हणाले. २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना मिळण्यासाठी शिक्षक आघाडीच्या फंडातील निधी वापरून सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागणार असल्याचे सांगून कोणत्याही शिक्षकाला एकही पैसा खर्च करण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विभागीय अध्यक्ष सय्यद राजीक यांनी शिक्षक आघाडी व आमदार देशपांडे यांनी आजपर्यंत केलेल्या कामाची माहिती दिली. सभेचे प्रास्ताविक वसंतराव जोगदंड, संचालन रवी अंभोरे यांनी तर आभार बी. डी. घुगे यांनी मानले.
शिक्षकांच्या समस्या हिवाळी अधिवेशनात मार्गी लावणार - श्रीकांत देशपांडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2017 7:42 PM
रिसोड (वाशिम): शिक्षकांशी संबंधित सर्व समस्या गांभीर्याने घेत येत्या ११ डिसेंबरपासून सुरू होणा-या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षकांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासनास भाग पाडू, अशी रोखठोक भूमिका शिक्षक मतदार संघाचे आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी रविवारी रिसोड येथील शिक्षक आघाडीच्या सभेत मांडली.
ठळक मुद्देरविवारी रिसोड येथे पार पडली शिक्षक आघाडीची सभा शाळांचे अनुदान, शाळांच्या याद्या व सातवा वेतन आयोग या प्रमुख मागण्या