सुनील काकडे
वाशिम : महाराष्ट्र शासनाने यापुढे सर्व प्रकारच्या नोकरीभरती खासगी कंपन्यांमार्फत तथा कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात शिक्षकांच्या पदांचाही समावेश असून या निर्णयाला वाशिम जिल्ह्यातील शैक्षणिक संघटनांमधून प्रखर विरोध दर्शविण्यात येत आहे. शासनाने हा तुघलकी निर्णय रद्द न केल्यास पुढील काळात आंदोलनाचे रान माजविण्यात येईल, असा इशाराही शैक्षणिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून खासगी कंपन्यांमार्फत आणि कंत्राटी तत्वावर होऊ घातलेल्या नोकरभरतीचा विषय ऐरणीवर आहे. याविरोधात तालुका, जिल्हाच नव्हे; तर राज्यस्तरावर देखील शिक्षक संघटनांकडून विविध स्वरूपातील आंदोलने केली जात आहेत. सरकार मात्र आजही निर्णयावर ठाम असून कंत्राटी पद्धतीने करावयाच्या पदभरतीसंबंधी नऊ खासगी कंपन्यांचे अधिकृत पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात सर्व सरकारी विभागांमध्ये कारकून ते अधिकारी या पदावर कंत्राटींच्या नियुक्त्या केले जाणे निश्चित मानले जात आहे. त्यात शैक्षणिक क्षेत्रही समाविष्ट असून कार्यरत शिक्षकांमध्ये यामुळे असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे.
तथापि, सरकारकडून अवलंबिण्यात येत असलेल्या या नव्या पद्धतीमुळे कोणाचाही फायदा नसून नुकसानच अधिक असल्याचा मुद्दा समोर करून शैक्षणिक संघटनांनी आंदोलनाचे रान उठविले आहे. सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करून आहे ती स्थिती कायम ठेवावी; अन्यथा आगामी काळात आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करू, असा इशाराही दिला जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सर्व शासकीय विभागांसह शैक्षणिक क्षेत्रातही कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरतीचा निर्णय घेतला. याविरोधात संघटनेने यापूर्वी संबंधित शासन निर्णयाची होळी केली. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात आले. शासन दखल घेणार नसेल तर पुढच्या टप्प्यात शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल.- संदिप देशमुख, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक महासंघ, वाशिम
खासगी कंपन्यांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने होऊ घातलेल्या नोकरभरतीचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. शिक्षण क्षेत्रातही यामुळे खासगी कंपन्यांची घुसखोरी होवून त्यांच्या हातचे बाहुले बनावे लागणार आहे. कंत्राटींसोबत कायमस्वरूपी कर्मचारी काम कसे करणार? आदी प्रश्न असून कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे.- अनिलकुमार सरकटे, जिल्हाध्यक्ष, म.रा. खासगी शिक्षक संघटना, वाशिम