प्रामुख्याने ज्या शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. अशा २०० शाळांचे इतर शाळांत समायोजन करून विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता दिला जाणार होता; परंतु त्या शाळा अद्यापही सुरू असल्यानेसुद्धा प्रवासभत्त्याची अमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यात गतवर्षी एप्रिल महिन्यापासून जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाचा शिरकाव झाला आणि शासनाने लॉकडाऊन जारी केल्याने शाळा बंदच ठेवाव्या लागल्या. या परिस्थितीत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची किंवा त्यांचे इतर शाळांत समायोजन करण्याची प्रक्रियाच पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवास भत्त्याचा प्रश्नच उरला नाही.
-------------------------
कोरोना संसर्गामुळे अडचणी
- जिल्ह्यात एप्रिल २०२० पासून कोरोना संसर्गाचा प्रादूर्भाव वाढू लागला. शासनाने २३ मार्च २०२० पासूनच लॉकडाऊन जारी केले. त्यात जवळपास सहा महिने शाळा बंद होत्या. लॉकडाऊन काढल्यानंतरही प्राथमिक शाळा सुरूच होऊ शकल्या नाहीत.
-त्यामुळे ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांनाही आॅनलाईन शिक्षणाचा आधार घ्यावा लागला. परिणामी प्रवास बंद होता. त्यात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही होऊ शकल्या नाहीत. जानेवारीपासून कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट उसळल्याने अडचणी अधिकच वाढल्या.
-वाढत असलेल्या कोरोना संसर्गामुळे शाळा बंद असताना विद्यार्थ्यांच्या प्रवासभत्त्याबाबतचा कोणताही शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रवास भत्त्याची योजना लालफितशाहीतच राहिली.
-------------------------
कोट: शासनाने मध्यंतरी ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना प्रवासभत्ता देण्याची योजना आखली होती. तथापि, २० पेक्षा क मी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्यांचे इतर शाळांत समायोजन झाल्यानंतर ही योजना राबविणे शक्य होणार होते; परंतु विविध तांत्रिक अडचणी आणि कोरोना संसर्गामुळे शाळा बंद ठेवाव्या लागल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवासभत्ता देण्याची योजना सुरू होऊ शकली नाही.
-अंबादास मानकर,
शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक
-------------------------
तालुका लाभार्थी
वाशिम - ४६७
कारंजा - ३५१
मं.पीर - २९६
रिसोड - ३१०
मालेगाव - २८६
मानोरा -२९०