वाशिम : केंद्रशासनाने संपूर्ण देशाला ‘डिजीटायझेशन’ करण्याचा निर्धार करून त्यादिशेने आशादायक पाऊले उचलली. मात्र, शालेय कारभारात पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी अंमलात आलेल्या शालार्थ प्रणालीत गेल्या तीन महिन्यांपासून विविध स्वरूपातील अडथळे उद्भवले असून शासनाच्या ‘डिजीटायझेशन’च्या धोरणास यामुळे तडे पोहचत आहेत. अशातच जिल्ह्यातील शाळांच्या संचमान्यतेचा प्रश्नही गंभीर झाला असून यामुळे संस्थाचालक हैराण झाले आहेत.जिल्ह्यातील शाळांच्या संचमान्यतेची प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण होऊन अतिरिक्त ठरणाºया शिक्षकांचे समायोजन होणे अथवा ज्या शाळांवर गरज नसतानाही कार्यरत शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणे आवश्यक आहे. यामुळे पगारावर होणारा अधिकचा खर्च वाचण्यासोबतच भविष्यात शाळांसाठी डोकेदुखी ठरणारा हा विषय निकाली निघणे शक्य आहे. मात्र, शालार्थ प्रणालीत उद्भवलेल्या घोळामुळे संचमान्यतेचा प्रश्न दिवसागणिक गंभीर होत चालल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शिक्षण संस्थाचालक धास्तावले!जिल्ह्यातील काही शाळांवर पटसंख्येप्रमाणे गरज नसताना अधिकचे शिक्षक कार्यरत आहेत. यामुळे त्यांना २०१३-१४ च्या संचमान्यतेनुसार पगारही दिला जात आहे. भविष्यात मात्र यासंदर्भात लेखा परिक्षण होऊन संबंधित शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आल्यास त्यांच्या पगारीवर झालेल्या खर्चाची भरपाई कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्याने शिक्षण संस्थाचालक चांगलेच धास्तावले आहेत. यावर प्रभावी तोडगा म्हणून नवी संचमान्यता लवकर होणे गरजेचे आहे, असा सूर या घटकातून उमटत आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील शाळांच्या संचमान्यतेचा प्रश्न झाला गंभीर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 06, 2018 2:38 PM
वाशिम : जिल्ह्यातील शाळांच्या संचमान्यतेचा प्रश्नही गंभीर झाला असून यामुळे संस्थाचालक हैराण झाले आहेत.
ठळक मुद्देअतिरिक्त ठरणाºया शिक्षकांचे समायोजन होणे अथवा ज्या शाळांवर गरज नसतानाही कार्यरत शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणे आवश्यक आहे.पगारावर होणारा अधिकचा खर्च वाचण्यासोबतच भविष्यात शाळांसाठी डोकेदुखी ठरणारा हा विषय निकाली निघणे शक्य आहे.शालार्थ प्रणालीत उद्भवलेल्या घोळामुळे संचमान्यतेचा प्रश्न दिवसागणिक गंभीर होत चालल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.