पाळीव प्राणी व पक्ष्यांचा अवैध व्यापार रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी कायदेशीर नोंदणी आवश्यक करण्यात आली आहे. हा कायदा २०१८ मध्ये पारित करण्यात आला व ६० दिवसांच्या आत प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारे पेट शॉपची नोंदणी आवश्यक करण्यात आली होती. मात्र राज्यात जनजागृतीअभावी आणि पुढे कोरोनामुळे ही प्रक्रिया रखडली होती. पोल्ट्री फॉर्म, पाळीव प्राणी व पक्ष्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांनादेखील आता नोंदणी करावी लागणार आहे. प्राणी किंवा पक्षी ठेवले आहेत, तेथे त्यांच्या हालचालीसाठी पुरेशी जागा असावी लागणार आहे, त्यांच्यासाठी व्हेंटिलेशनची, योग्य अन्न, पाण्याची व्यवस्था आहे की नाही हे तपासावे लागणार आहे, ब्रिडिंग करणाऱ्यांकडे शास्त्रीय प्रक्रियेची अंमलबजावणी होते की नाही याबाबतची माहितीही नोंदणीद्वारे कळणार आहे.
०००
कोट बॉक्स
या नोंदणी प्रक्रियेमुळे श्वान व इतर पाळीव प्राणी, पक्ष्यांच्या बेकायदेशीर विक्रीला आणि ब्रिडिंगला आळा बसेल. प्राणी व पक्ष्यांचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी संपर्क साधून नोंदणी करावी.
- डॉ. बी.एस. बोरकर
उपायुक्त, पशुसंवर्धन विभाग