लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आधार प्रमाणिकरण रखडल्याने जवळपास २८ हजार शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळण्यात अडथळे येत आहेत. शासन व पालकमंत्र्यांच्या सूचना असतानाही काही बँका नव्याने पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने शेतकऱ्यांसमोरील अडचणीत भर पडली.महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत राज्यातील शेतकºयांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ९९ हजार २२३ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी जिल्ह्यात फेब्रुवारी महिन्यापासून आधार प्रमाणिकराची कार्यवाही सुरू केली होती. कर्जखात्यात किती रक्कम थकीत आहे, त्याची शेतकºयांना माहिती देऊन मान्यता घेण्यासाठी आधार प्रमाणिकरण आवश्यक आहे. विशिष्ट क्रमांकासह प्रसिद्ध झालेल्या यादीत नाव असलेल्या शेतकºयांना आपल्या नावासमोरील विशिष्ट क्रमांक, आधार क्रमांक व बँक पासबुकसह आपले सरकार सेवा केंद्र अथवा संबंधित बँकेत जावून आधार प्रमाणिकरण करणे बंधनकारक आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर २४ मार्चपासून आधार प्रमाणिकरण प्रक्रिया बंद करण्यात आली. यापूर्वी ७० हजार ९६५ शेतकºयांचे आधार प्रमाणिकरण पूर्ण झाल्याने या शेतकºयांना ४५३ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती मिळाली आहे. उर्वरित २८ हजार २५८ शेतकºयांचे आधार प्रमाणिकरण होउ शकले नसल्याने या शेतकºयांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. तथापि, या शेतकºयांना नव्याने पीककर्ज देण्यात यावे, असे निर्देश राज्य शासनाने तसेच पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी यापूर्वीच दिलेले आहेत. असे असतानाही कर्ज थकित असल्याचे कारण समोर करून या शेतकºयांना नव्याने पीककर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँकांची नकारघंंटा कायम आहे. नव्याने पीककर्ज देऊन शेतकºयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक हुकुम तुर्के यांनी ७ जून रोजी केली.(प्रतिनिधी)