शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
3
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
4
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
5
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र
6
मॅपवर दाखविला अर्धवट पूल असलेला रस्ता; कार काेसळली २५ फूट खाली नदीपात्रात, ३ ठार
7
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: मित्रांकडून लाभ होईल, मंगल कार्याची सुरूवात करू शकता!
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: मनसेमुळे आघाडीला ८ जागी बसला फटका; शिंदेसेनेमुळे मनसेचे ३ प्रमुख उमेदवार पराभूत
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: मुंबईत भाजपच नंबर वन, ३६ पैकी १६ जागांवर दणदणीत विजय; उद्धवसेनेपुढे मोठं आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: विधानसभेत महिलांचा आवाज बुलंद केव्हा होणार?; महामुंबईत फक्त ८ महिला आमदार
11
मंत्रिपदांसाठी अनेक नावांची चर्चा; महामुंबई परिसरातून इच्छुकांमध्ये जबरदस्त रस्सीखेच
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उद्धवनी मुंबई राखली, मात्र काँग्रेसचा पीळ सुटत नाही; नेत्यांची खदखद बाहेर पडली
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: पालघरमधील ‘ठाकूर’शाही संपुष्टात आली?; कथित पैसे वाटपाच्या गोंधळाने नुकसानच झालं
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अल्पसंख्याक बहुल मतदारसंघात काय घडले?; १३ पैकी ६ आमदार निवडून आले
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ठाणे जिल्ह्यात भाजपा शिवसेनेवर भारी; महापालिकेच्या अतिरिक्त जागा भाजप मागेल का?
16
तुमच्या वाहनासाठी आवडीचा क्रमांक घरबसल्या मिळवा; आरटीओची आजपासून ऑनलाइन सुविधा
17
..त्या काळाची फार आठवण येते; ही निवडणूक आणि राजकारणाचा ‘तो’ जमाना
18
हेमंत सोरेन २८ ला घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; पत्नी कल्पना यांनाही बनविणार मंत्री
19
आज यशवंतरावांनी शरद पवारांना काय सल्ला दिला असता?
20
दोन ध्रुव अन् दोन आघाड्या..! प्रादेशिक अस्मिता जपणारे राजकारण सोपे राहिले नाही

शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आटापिटा

By admin | Published: January 03, 2017 7:37 PM

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकºयांच्या सोयीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजने उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाला आटापिटा करावा लागत आहे.

 ऑनलाइन लोकमत

वाशिम : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकºयांच्या सोयीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजने उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाला आटापिटा करावा लागत आहे. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यापासून सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १९०० शेतकळ्यांचे उद्दिष्ट असताना अद्याप दीडशे शेततळीही पूर्ण होऊ शकली नाहीत.
 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकºयांना पावसाअभावी नुकसान सहन करावे लागू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना अस्तित्वात आणली; परंतु या योजनेतील जाचक व किचकट अटींमुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी योजनेकडे बहुतांशी पाठ फिरवली आहे. जिल्ह्यात या योजनेची एप्रिल २०१६ या महिण्यापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. याअंतर्गत कृषी विभागाला १९०० शेततळ्यांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. मात्र, जानेवारी २०१७ च्या पहिल्या आठवड्यापर्र्यंत जिल्ह्यात केवळ १२४ शेत तळी पूर्ण होऊ शकली आहेत. योजनेतील तोकड्या अनुदानामुळे, तसेच शेततळे घेतल्यानंतरही त्याचा फायदा होण्याची शाश्वती नसल्याने अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास तयार नाहीत. कृषी विभागाकडे या योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले असले तरी, प्रत्यक्षात कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणादरम्यान बहुतांश शेतकरी या योजनेबाबत उत्सूक नसल्याचे दिसून आले. शेततळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागेची आवश्यकता असते, त्यातच शासनाकडून केवळ ५० हजार रुपये अनुदान मिळते. हे अनुदान शेततळ्याचे खोदकाम केल्यानंतर देण्यात येते. तत्पूर्वी शेतकºयाला स्वत: खर्च करून शेततळे खोदावे लागते. ज्या जागेवर शेततळे खोदण्यास सुरुवात झाली, त्या जागेवर लवकर खडक लागल्यास शेततळ्यासाठी लागणारा खर्च वाढतो आणि तो खर्च शेतक ºयांना स्वत: भरावा लागतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी शेततळे घेण्याच्या विचारातच नाहीत.  डिसेंबर महिन्यात प्रशासनाने या योजनेला गती देवून ८६ शेततळ्यांची कामे पूर्ण करून घेतली आहेत. तथापि, उर्वरित तीन महिन्यांत १,७७६ शेततळ्यांची कामे पूर्ण करण्याचे कडवे आव्हान जिल्हा प्रशासनाला पेलावे लागणार असल्याने या योजनेची उद्दिष्ट पूर्ती होणे अशक्यच वाटत आहे.