संतोष वानखडेवाशिम, दि. १७: दुष्काळग्रस्त वाशिम जिल्ह्यातील दहावी व बारावीची परीक्षा देणार्या विद्यार्थ्यांंच्या परीक्षा शुल्काचा परतावा अद्यापही मिळाला नाही. संतापजनक प्रकार म्हणजे आता शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांंची माहिती मागविण्याला सुरूवात केली आहे.५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांंचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबरोबरच अन्य प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. जिल्ह्यातील सर्व गावांची सन २0१५-१६ च्या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५0 पैसेपेक्षा कमी आली होती. खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५0 पैसेपेक्षा कमी आलेल्या गावांना महाराष्ट्र शासनाने २३ मार्च २0१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये जमिन महसुलात सुट, वीज बिलात ३३.५ टक्के इतकी सुट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर व शेतकर्यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी सवलतींचा समावेश आहे. या निर्णयानुसार दहावी, बारावी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांंचे परीक्षा शुल्क माफ झालेले आहे. वाशिम जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून विलंबाने जाहिर झाला. तोपर्यंंत शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांंनी परीक्षा शुल्काचा भरणा केला होता. परीक्षा शुल्काचा भरणा केलेल्या विद्यार्थ्यांंना सदर शुल्क परत मिळणे अनिवार्य आहे. यावर्षी १६ हजार १८१ विद्यार्थ्यांंनी बारावीची परीक्षा दिली तर २0 हजार ९८२ विद्यार्थ्यांंनी दहावीची परीक्षा दिली. दहावी व बारावीच्या परीक्षा शुल्क रकमेत फरक आहे. बारावीचे परीक्षा शुल्क कला, वाणिज्य व विज्ञान या शाखानिहाय आकारले जाते. बारावीचे परीक्षा शुल्क सरासरी ४00 रुपये गृहित धरले तर एकूण ६४ लाख ७२ हजार ४00 रुपये अशी रक्कम होते. दहावीचे परीक्षा शुल्क सरासरी २४0 रुपये गृहित धरले तर ५0 लाख ३५ हजार ६८0 रुपये अशी रक्कम होते. दोन्ही मिळून एकूण एक कोटी १५ लाख आठ हजार ८0 रुपये परीक्षा शुल्काची रक्कम होते. यापैकी किती विद्यार्थ्यांंना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ मिळणार आहे, याचा लेखाजोखा शिक्षण विभागाने यापूर्वीच संकलीत करणे अपेक्षीत होते. मात्र, तसा प्रयत्न झाला नसल्याने पात्र विद्यार्थ्यांंंचे परीक्षा शुल्क शासन दरबारी पडून आहे. दहावी व बारावीची परीक्षा देणार्या विद्यार्थ्यांंच्या शुल्काची माहिती ऑगस्ट महिन्यात संकलित केली जात आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि त्यानंतर शिक्षण संचालकांकडे सादर होईल. या प्रक्रियेला किमान एक महिना कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले जाते. तोपर्यंंंत पात्र विद्यार्थ्यांंंसमोर प्रतिक्षा करण्यापलिकडे दुसरा पर्याय नाही.
परीक्षार्थींना शुल्क परताव्याची प्रतीक्षा !
By admin | Published: August 18, 2016 12:48 AM