- सुनील काकडेवाशिम - शहर असो की खेड्याचा अपेक्षित विकास साध्य करायचा झाल्यास मुबलक प्रमाणात निधी असणे आवश्यक आहे. त्याची पुर्तता मालमत्ता, पाणीपट्टी यासारख्या करवसुलीतूनच होणे शक्य आहे. असे असताना या महत्वाच्या बाबीकडे बीडीओ, ग्रामसेवकांचे दुर्लक्ष होत आहे. यापुढे मात्र हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.
करवसुलीच्या टक्क्यावर बीडीओ अन् ग्रामसेवकाचा ‘सीआर’ (गोपनिय अहवाल) लिहावा, असे निर्देश जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांनी दिले.जिल्ह्यात ४९१ ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये पाणीपट्टी, मालमत्ता करवसुलीचे प्रमाण अगदीच कमी असून त्याचा विकासकामांवर विपरित परिणाम होत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेकडून करवसुली प्रक्रियेत सातत्य ठेवले जात नसल्याने नागरिकही बिनधास्त राहत आहेत. यापुढे मात्र करवसुली प्रक्रियेला अधिक गांभीर्याने घेतले जाणार असल्याचे सुतोवाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केले. त्याअनुषंगाने यापुढे गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांचा ‘सीआर’ लिहिताना ५० टक्के भर हा मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर किती गोळा केला, यावर असणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये मालमत्ता व पाणीपट्टी कर गोळा करण्यासाठी प्रभावी जनजागृती मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी बीडीओ आणि ग्रामसेवकांना दिले आहेत.